दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को बजट पेश करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तर्क दिया है कि वह दिल्ली सरकार से अपडेटेड बजट फ़ाइल की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी ने इस बारे में ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा। इसने अरविंद केजरीवाल के हवाले से बयान में कहा है, 'भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यूज18 के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट पास नहीं होने से कर्मचारियों की सैलरी रुक जाएगी। सीएम ने कहा, 'कल से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों, डॉक्टरों और शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा... यह पूरी तरह से गुंडागर्दी है।'
दिल्ली सरकार का बजट इस बार नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को पेश करना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल में होने की वजह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली आर्थिक समीक्षा को पेश किया था।
बता दें कि दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही बजट सदन में पेश किया जाता है।
हालांकि, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दे दी थी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी।
इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राष्ट्रपति से अनिवार्य मंजूरी मांगी थी। एलजी कार्यालय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, 'उपराज्यपाल कार्यालय अभी भी मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।' एनडीटीवी ने आप सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि दिल्ली सरकार को आज बजट पर फाइल मिली और यह दावा कि इसे 17 मार्च को दिल्ली सरकार को भेजा गया, ग़लत है।