ऐसे समय में जब पूरे देश में बेरोजगारी संकट है, लगातार रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं और यह एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट को 'रोजगार बजट' करार दिया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोजगार देने के लिए अगले पाँच साल के लिए ठोस योजना बनाई गई है।
सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का आठवाँ बजट पेश किया। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियों की घोषणा की। उन्होंने कहा, "अब मैं 20 लाख नई नौकरियों वाले हमारे 'रोजगार बजट' के महत्वपूर्ण खंड को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को प्रगति के रास्ते पर ले जाने और इस प्रगति से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बताऊँगा।"
वित्त मंत्री ने कहा, 'हमारा लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी का प्रतिशत मौजूदा 33% से बढ़ाकर 45% करना है। यानी दिल्ली की कुल आबादी 1 करोड़ 68 लाख में से 56 लाख लोग जो वर्तमान में कुछ रोजगार करते हैं, हमें उनकी संख्या बढ़ाकर 76 लाख करनी होगी।'
सिसोदिया ने कहा कि ये नये रोज़गार खुदरा क्षेत्र, खाद्य और पेय पदार्थ, रसद और आपूर्ति श्रृंखला, यात्रा पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा क्षेत्र में सृजित किए जाएँगे।
विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा, 'यह आठवाँ बजट है जिसे हम पेश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले सात बजटों ने दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाया है, सभी के लिए बिजली उपलब्ध कराई है, बिजली के बिल कम किए हैं और मेट्रो का विस्तार किया है। साथ ही, सुविधा शुल्क को कम किया गया है। अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।'
मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले सात साल में आप सरकार ने 1 लाख 78 हजार युवाओं को स्थायी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें ऐसा करने में विफल रही हैं।
'कट्टर ईमानदार' पार्टी: केजरीवाल
मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह 2014-15 के बजट का ढाई गुना है जो तब 30,940 करोड़ रुपये था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 'ये चमत्कार सिर्फ़ एक 'कट्टर ईमानदार' पार्टी ही कर सकती है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का आकार 69,000 करोड़ रुपये था। 2022-23 के लिए बजट आकार पिछले वर्ष की तुलना में 9.86 प्रतिशत अधिक है। आम आदमी पार्टी सरकार का यह लगातार आठवां बजट है।
सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 2.7 प्रतिशत अधिक है।
केजरीवाल ने कहा, "ट्रैफ़िक लाइट पर खड़े बच्चों की तरफ़ आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि वो 'वोट बैंक' नहीं होते। हम उनका ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार उन बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएगी, वो वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। हम उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाएँगे।"