गोवा में चुनाव के दौरान पोस्टर चिपकाने के एक मामले में राज्य की पुलिस के नोटिस का आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के मामले में पुलिस के सामने पेश होने के लिए निश्चित रूप से गोवा जाएंगे।
गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। गोवा पुलिस ने दिल्ली सीएम को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल को पेश होने को कहा है। पेरनेम पुलिस ने ये नोटिस जारी किया है।
आप ने भाजपा शासित राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी किए गए नोटिस में गोवा पुलिस ने कहा है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक मामले की जाँच के दौरान यह पता चला है कि मौजूदा जांच के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए आपसे पूछताछ करने के आधार हैं।
गोवा पुलिस के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, 'मैं जाऊंगा। मैं जरूर जाऊंगा।'
केजरीवाल को यह नोटिस तब जारी किया गया है जब दिल्ली में नयी आबकारी नीति के मामले में भी वह सीबीआई के निशाने पर हैं। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह वही आबकारी मामला है जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार किया गया है। वह फ़िलहाल जेल में हैं। तो क्या अब केजरीवाल को गिरफ़्तार करने की तैयारी है?
आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 'जिस दिन केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर यह उजागर किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक व्यवसायी मित्र का काला धन वास्तव में उनका था, मैंने उनसे कहा था कि सलाखों के पीछे जाने वाले वह अगले शख्स होंगे'।
केजरीवाल की सरकार के उच्चतम स्तर की ठगी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने दावा किया है कि पॉलिसी में एहसान के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया था और पिछले साल गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में लगाया गया था। आप ने इन आरोपों को 'प्रतिशोध' और केंद्र में सत्तासीन भाजपा द्वारा राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर खारिज कर दिया है।
दिल्ली आबकारी नीति को लेकर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को आप सरकार राजनीतिक फायदे के लिए कार्रवाई बताती रही है।
बहरहाल, अब केजरीवाल को दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई का समन मिला है। यह वही शराब नीति मामला है जिसमें सिसोदिया और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके बाद नई शराब नीति को वापस लिया। आप ने कहा था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस आदेश से करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान का आरोप लगाया। यानी नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को फायदा हो रहा था लेकिन एलजी की जिद की वजह से पुरानी शराब नीति फिर से लागू करना पड़ी।
सिसोदिया को सीबीआई ने फ़रवरी के आख़िर में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। बाद में ईडी ने मार्च में दिल्ली शराब नीति मामले में ही जेल से गिरफ्तार कर लिया।