मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मुस्लिम व्यक्ति और उसके साथियों को हिंदू व्यक्ति को मारने की साजिश रचने के संदेह में जमानत दे दी। सद्दाम हुसैन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर केस में सद्दाम पर एनआईए ने आरोप लगाया था कि उसने इस्लाम में धर्मांतरण के लिए साजिश रची थी।
यूएपीए के मामले में पुलिस की कहानियों पर आधारित यह ऐसा लगातार दूसरा मामला है जब मद्रास हाईकोर्ट ने किसी मुस्लिम युवकों को जमानत दी है। यह फैसला 26 अगस्त शुक्रवार को सुनाया गया। इसी तरह 22 जुलाई को भी हाईकोर्ट ने यूएपीए में गिरफ्तार आरोपी इकबाल को जमानत दे दी थी। हालांकि यूएपीए में देशभर में सैकड़ों युवक जेलों में हैं। लेकिन अधिकांश को सद्दाम हुसैन या इकबाल की तरह जमानत नहीं मिल पा रही है। इसमें उमर खालिद का केस सबसे दिलचस्प है। जिनकी जमानत अर्जी अनगिनत बार कोर्ट खारिज कर चुकी है।
बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस एस. वैद्यनाथन और ए.डी. जगदीश चंडीरा की बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी और इस मामले में कोई घायल भी नहीं हुआ था। यूएपीए सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि आरोपी को जमानत नहीं मिल सके।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता सदाम हुसैन पर आरोप लगाया गया कि वह कुमारसन नामक शख्स को इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि उसने इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का विरोध किया था। लेकिन यूएपीए के तहत एक 'आतंकवादी अधिनियम' के लिए यह आरोप काफी नहीं है।
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इस अदालत की राय में, यूएपीए के प्रावधानों को सिर्फ अपीलकर्ता को अदालत से जमानत मिलने से रोकने के लिए शामिल किया गया है।
-मद्रास हाईकोर्ट, शुक्रवार 26 अगस्त को
इसके अलावा, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, अदालत की राय है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप 'आतंकवादी अधिनियम' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।
सरकारी पक्ष के मामले के अनुसार, संदिग्ध हुसैन को कथित संदिग्ध हालात में 7 मार्च, 2022 को एक कांस्टेबल ने उठाया था। पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह भारतीय मुस्लिम विकास संघ (IMDA) का सदस्य था, जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम करता है। पुलिस की कथित कहानी के मुताबिक उसने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया कि उसे आईएमडीए के अध्यक्ष द्वारा तीन अन्य सह-आरोपियों के साथ वहां 'तैनात' किया गया था। उसने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया कि आईएमडीए प्रमुख ने उससे कहा था कि जब भी कुमारसन आएगा तो उसे संकेत दे ताकि वह अन्य दो लोगों के साथ कुमारसन को मारने के लिए उसके साथ शामिल हो सके।
पुलिस ने दावा किया कि कुमारसन के बेटे ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और उसके माता-पिता चाहते थे कि लड़का इस्लाम में परिवर्तित हो जाए। हालांकि, कुमारसन ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था और इस तरह लड़की के माता-पिता ने कथित तौर पर अपीलकर्ता और आईएमडीए प्रमुख को कुमारसन को मारने के लिए कहा था।
पुलिस ने दावा किया कि इस साजिश का मकसद कुमारसन को खत्म करना और उसके बेटे को इस्लाम में परिवर्तित करना और हिंदू समुदाय के लोगों को मुस्लिम लोगों से शादी न करने और उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का संदेश देना था।
बेंच ने तर्क दिया कि यदि आरोपी वास्तव में कुमारसन को मारना चाहता था ताकि वह अपने बेटे के इस्लाम धर्म परिवर्तन में बाधा न बने, तो योजना की गोपनीयता बनाए रखते हुए उसकी हत्या वो लोग कर देते। अगर वे अन्य मान्यताओं के लोगों में भय और आतंक पैदा करना चाहते थे, तो उनकी योजना कुमारसन को खुलेआम मारने की होती।
जजों ने आगे कहा कि पुलिस ने शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) (सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक साजिश) और आपराधिक कानून संशोधन (सीएलए) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के प्रावधानों को लागू किया।
यह भी नोट किया गया कि राज्य पुलिस ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भेज दिया था, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने इसे लेने से इनकार कर दिया।
अदालत ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष के संबंध में निम्नलिखित को भी नोट किया: केस डायरी और उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रहते हुए उनका कबूलनामा दर्ज किया जा रहा है। बरामदगी में कोई अन्य सामग्री नहीं है। इसके मद्देनजर, पीठ ने अपीलकर्ता सद्दाम हुसैन को ₹ 25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। उन्हें जमानत पर रहने या फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के दौरान कोई अपराध नहीं करने का निर्देश दिया गया। उसे पुलिस को अपना फोन नंबर, पासपोर्ट और आवासीय विवरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया था।