जनता की जेब में पैसे नहीं, जीएसटी पर अतिरिक्त ‘सेस’ लगाएगी मोदी सरकार?

लॉकडाउन की वजह से जब आपकी माली हालत ख़स्ता है, आपकी जेब में पैसे कम है, तब इसके लिए भी तैयार हो जाएँ कि आप पर आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है। यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ जीएसटी पर लगने वाले अधिभार यानी ‘सेस’ के रूप में होगा, जो अंतत: आपको ही चुकाना होगा। 

जनता की जेब में पैसे नहीं, सरकार माँगे 'मोर'

इस ‘सेस’ का विरोध केरल भले करे, पर उसने इस तरह का एक ‘सेस’ पहले ही लगा रखा है। केरल सरकार ने 2018 में आई ज़बदरस्त बाढ़ से हुए नुक़सान की भरपाई के लिए पिछले साल एक ‘सेस’ लगाया था। 

नियम क्या कहता है

जीएसटी (राज्यों की भरपाई अधिनियम, 2017) में कहा गया है कि किसी भी वस्तु पर उसकी कीमत के 15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त ‘सेस’  लगाया जा सकता है। 

केरल की नज़ीर

अख़बार ने यह भी दावा किया है कि केरल और असम के वित्त मंत्रियों ने इस तरह के किसी भी ‘सेस’ का विरोध करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत पहले से आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे में यह अतिरिक्त बोझ लगाना अच्छा विचार नहीं है। 

असम ने किया विरोध

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‘उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी तरह का ‘सेस’ बर्दाश्त कर सके। लोगों का आत्मविश्वास गिरा हुआ है, पहले ही लोगों के वेतन में कटौती हुई है, छंटनी हुई है। तंबाकू उत्पाद और शराब जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त सेस लगाया जा सकता है।’

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हिमंत बिस्व सर्मा, वित्त मंत्री, असम

समझा जाता है कि अभी अतिरिक्त जीएसटी परिषद की बैठक में देर है। इसकी वजह यह है कि राज्यों ने जीएसटी से अपना हिस्सा माँगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानसमंत्री के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार का जीएसटी में हिस्से का लगभग 4 हज़ार करोड़ रुपये बकाया पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार वही रकम दे  दे तो बड़ी बात होगी।