बीएसएफ़ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा, पंजाब-बंगाल ने किया पुरजोर विरोध 

पंजाब और बंगाल की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें बीएसएफ़ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी. से बढ़ाकर 50 किमी. कर दिया गया है। यह अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इससे तस्करी पर रोक लगेगी और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बेहतर होगा। 

पंजाब और बंगाल की सरकार ने इस क़दम को बेतुका बताया है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला और केंद्रीय एजेंसियों का दख़ल भी बताया है। 

आदेश के मुताबिक़, केंद्रीय बलों के जवान अब देश के तीन राज्यों- असम, पंजाब और बंगाल के ज़्यादा इलाक़े में गिरफ़्तारी, तलाशी अभियान और जब्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन पंजाब के अमृतसर, तरन तारन और पठानकोट में पुलिस के साथ उनका टकराव हो सकता है। 

बताना होगा कि अमृतसर भारत-पाकिस्तान की सीमा यानी वाघा बॉर्डर से 35 किमी. दूर है। 

‘वापस लें आदेश’

गृह मंत्रालय के इस आदेश पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के इस एकतरफ़ा फ़ैसले की कड़ी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। 

जाखड़ का चन्नी पर निशाना 

लेकिन पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस मामले में चन्नी पर ही निशाना साधा है। जाखड़ ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया के पत्रकार आईपी सिंह के ट्वीट का हवाला दिया है। आईपी सिंह ने चन्नी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के साथ 5 अक्टूबर को की गई मुलाक़ात के बाद अपने फ़ेसबुक पेज पर की गई एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। 

इस पोस्ट में चन्नी ने लिखा था कि अमित शाह के साथ मुलाक़ात में उन्होंने अपील की थी कि वे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब से लगने वाले अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को सील कर दें। चन्नी ने साथ ही यह उम्मीद भी जताई थी कि गृह मंत्री इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। 

सुनील जाखड़ ने कहा, “क्या मुख्यमंत्री चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को नहीं सौंप दिया है? पंजाब का आधा हिस्सा अब बीएसफ़ के अधिकार क्षेत्र में है।” जाखड़ ने कहा है कि यह पंजाब पुलिस का तिरस्कार है। 

अमरिंदर सिंह की राय अलग 

जबकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीएसएफ़ का दायरा और ताक़त बढ़ने से हम और मज़बूत होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में न घसीटा जाए।

पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि क़ानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिये इसमें दख़ल दे रही है।