सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बिहार सरकार के इस तर्क पर गौर किया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस डेटा को कौन होस्ट (जमा) कर रहा है? हम उस प्रेक्टिस के तरीके को देखेंगे, चाहे वह सर्वेक्षण हो या जनगणना।
बिहार सरकार की जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम रोक रोक लगाई थी। हालांकि पहले से जारी जाति जनगणना का दूसरा चरण 15 मई की समय सीमा तय थी लेकिन उससे एक पखवाड़े पहले ही रोक लगा दी गई थी। बिहार में अब तक जाति सर्वेक्षण का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। सर्वे के तहत 17 मदों के तहत ब्योरा जुटाया जा रहा था, जिनमें जाति भी एक है।
बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिन्दल की बेंच ने कहा -
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"पटना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है और 3 जुलाई को सुनवाई के लिए मुख्य रिट पोस्ट की है। वास्तव में, राज्य सरकार ने 9 मई को अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए थे जिनका निस्तारण किया गया था। महाधिवक्ता की दलील को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था कि अंतिम राय व्यक्त की गई थी। बहरहाल, अगर हाईकोर्ट 3 जुलाई तक सुनवाई नहीं करती है तो हम 14 जुलाई से इसकी सुनवाई करेंगे। इसलिए यह केस 14 जुलाई के लिए लिस्ट किया जा रहा है।
-सुप्रीम कोर्ट, 18 मई 2023 सोर्सः बार एंड बेंच
11 मई को, बिहार सरकार ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पर पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के 4 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में राज्य सरकार ने कहा कि रोक लगाने से पूरी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने 9 मई को बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी और स्पष्ट किया था कि तब तक यह रोक प्रभावी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी विशेष अनुमति याचिका में, बिहार सरकार ने कहा, जाति सर्वेक्षण पर रोक, जो पूरा होने के कगार पर है, राज्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा और पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। राज्य पहले ही सर्वेक्षण कार्य का 80 प्रतिशत से अधिक पूरा कर चुका है। कुछ जिलों में, 10 प्रतिशत से कम काम लंबित है। पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर है।
याचिका में कहा गया है कि जाति-आधारित डेटा का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अन्य प्रावधानों के अलावा एक संवैधानिक जनादेश है। सर्वेक्षण पूरा करने के लिए समय अंतराल अभ्यास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि यह समसामयिक डेटा नहीं होगा। बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक जारी रहने वाला था।