पांच साल पहले जब 5 अगस्त 2019 की सुबह केंद्र सरकार ने धारा 370 को प्रभावी ढंग से निरस्त करके जम्मू कश्मीर क्षेत्र का विशेष दर्जा छीन लिया था। उसने इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। घाटी में इंटरनेट और फोन सेवाएं निलंबित कर दी गईं और महीनों तक कर्फ्यू जैसी स्थितियां लागू रहीं, यहां तक कि कार्यकर्ताओं और विपक्षी सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने आखिरकार पिछले साल इस कदम को बरकरार रखा।
सरकार का दावा है कि 5 अगस्त, 2019 के महत्वपूर्ण निर्णय से घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में भारी गिरावट आई। पिछले वर्षों की तुलना में 2024 में आतंकवाद में स्थानीय लोगों की भर्ती और आतंकवादियों की हत्या दोनों में उल्लेखनीय गिरावट अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक और नतीजा है। पथराव, अलगाववादियों द्वारा हड़ताल का आह्वान और हिंसक सड़क विरोध प्रदर्शन पिछले पांच वर्षों में लगभग गायब हैं।
सुरक्षा स्थिति में सुधार का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले 40 वर्षों में लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक मतदान हुआ, साथ ही कश्मीर घाटी में 2019 की तुलना में मतदान भागीदारी में 30 अंकों की भारी उछाल देखी गई। घाटी की तीन सीटों - श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग-राजौरी में क्रमशः 38.49 फीसदी, 59.1 पीसदी और 54.84 पीसदी मतदान हुआ, जो 1984 के बाद से सबसे अधिक है।
सबसे खास बदलाव में से एक आर्थिक निवेश का यहां आना है। आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर को केवल 14,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश मिला है। हालाँकि, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और नई औद्योगिक विकास योजना की शुरुआत के बाद, यूटी को पिछले तीन वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
निवेशकों ने जम्मू और कश्मीर में 62,000 कनाल (7,750 एकड़) से अधिक भूमि की मांग की है, जिसमें जम्मू संभाग में 34,000 कनाल (4,250 एकड़) से अधिक और कश्मीर संभाग में 27,000 कनाल (3,375 एकड़) से अधिक भूमि मांगी गई है। निवेश के प्रस्ताव 99,000 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। उद्योग विभाग को जम्मू संभाग में, मुख्य रूप से कठुआ, घगवाल, सांबा और जम्मू में 6,000 से 8,000 कनाल निजी भूमि अधिग्रहित की उम्मीद है।
ज़ोजिला सुरंग जैसी परियोजनाएं, जो श्रीनगर और लेह के बीच साल भर कनेक्टिविटी देंगी, पूरी होने वाली हैं। नए औद्योगिक पार्क और पर्यटन पहल शुरू की गई हैं, जो पूरे भारत से निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। प्रसिद्ध डल झील के संरक्षण और पर्यटन विकास में नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
राजनीतिक रूप से, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और नए राजनीतिक गठबंधनों ने सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बड़ी आवाज मिल रही है, लेकिन इसके लिए चुनाव पिछले साल से होने हैं जो नहीं हुए।
विधान सभा चुनाव नहीं होने से आम लोग महसूस कर हैं कि उनकी रोजमर्रा की शिकायतों के निवारण के लिए सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें राज्य में चुनी हुई सरकार के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
आतंकवाद और जम्मू कश्मीर
कश्मीर में आतंकवाद कम होने के दावों के बीच, पाकिस्तान जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि संघर्ष को जिन्दा रखने के लिए प्रतिबद्ध पाकिस्तान ने कम से कम 50 विदेशी आतंकवादियों को जम्मू क्षेत्र में घुसा दिया है। इन आतंकवादियों ने अपना नेटवर्क एक डार्क वेब की तरह फैलाया है, जिनमें से 25 कथित तौर पर उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के डुडु-बसंतगढ़ बेल्ट में सक्रिय हैं, जबकि इतनी ही संख्या राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सक्रिय है। वे ऊबड़-खाबड़ इलाकों और घने जंगलों को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि ये आतंकवादी, ज्यादातर पाकिस्तान से, पिछले दो वर्षों में जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। चार से पांच के छोटे समूहों में काम करते हुए, वे पहचान से बचने के लिए घने जंगलों में छिप जाते हैं।
2003 से 2021 तक, जम्मू क्षेत्र शांतिपूर्ण था और सेना ने जम्मू से सैनिकों को वापस ले लिया और उन्हें अन्यत्र (कश्मीर और लद्दाख में) फिर से तैनात किया। LAC पर चीन के साथ भी तनाव था। सेना की वापसी से जम्मू में आतंकियों को मौका मिल गया और पाकिस्तान अब इसका फायदा उठा रहा है।
धारा 370 खत्म होने के पांच साल बाद, कश्मीर में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। आर्थिक विकास, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक स्थिरता इस इलाके को आगे ले जा सकते हैं। आने वाले वर्ष यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि ये परिवर्तन कैसे सामने आते हैं, और क्या कश्मीरी लोगों की शांति, सम्मान और विकास की आकांक्षाएं पूरी तरह से साकार होंगी। जाने-माने यूट्यूबर समदीश भाटिया ने कश्मीर पर अपनी एक रिपोर्ट भारत एक खोज सीरीज के तहत पेश की है। इसे देखा जाना चाहिए कि कश्मीर के गांव किस बदहाल स्थिति में हैं। विकास और राजनीतिक की सारी बातें श्रीनगर और जम्मू तक सीमित हैं। जिस गांव की कहानी उन्होंने बताई है, वहां बिजली 2017 में पहुंची। एक ट्रांसफर पर पूरा गांव है। बिजली की तारें 19 सदी की कहानी बताती हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अगर विकास के काम हों तो राज्य मुख्यधारा में अभी भी लौट सकता है। बिजली, पानी, सड़क और रोजगार सिर्फ यही चार चीजें कश्मीर की किस्मत बदल सकती हैं।