लोकपाल : क्या मनमोहन की तरह मोदी को भी झुका पाएँगे अन्ना?

लोकपाल की माँग को लेकर समाजसेवी अन्ना हज़ारे 30 जनवरी से एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। अन्ना ने कहा है कि जब तक उनकी माँगे पूरी नहीं होंगी वह अनशन नहीं तोड़ेंगे। पिछली बार तो अन्ना के आंदोलन ने तत्कालीन मनमोहन सरकार को झुकने को मज़बूर कर दिया था लेकिन सवाल यह है कि क्या वह मोदी सरकार को भी उसी तरह अपनी माँगों को लेकर झुका पाएँगे। 

अन्ना आंदोलन के ही दबाव में यूपीए सरकार को दिसंबर, 2013 में लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पारित करवाना पड़ा था। 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति ने लोकपाल और लोकायुक्त क़ानून पर अपनी मुहर लगा दी थी। अन्ना 2011 में लोकपाल की माँग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे। 

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मोदी, क्या हुआ तेरा वादा 

बीजेपी ने 2014 में अपने चुनावी घोषणापत्र में मजबूत लोकपाल के गठन का वादा किया था। केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते रहे लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सत्ता में आने के साढ़े चाल साल बाद भी उन्होंने लोकपाल का गठन क्यों नहीं किया इसके अलावा गुजरात में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। 

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लोकपाल को नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, देश के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीश के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष को शामिल किया गया है।

फ़रवरी तक लोकपाल

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि लोकपाल के चयन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और लोकपाल के गठन की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए। लेकिन उसके बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। 

इस मामले में पिछले साल आरटीआई के जरिये हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के 45 महीने बाद मार्च, 2018 में लोकपाल चयन समिति की पहली बैठक हुई। इससे मोदी सरकार द्वारा लोकपाल नियुक्त करने के उसके वादे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उसके दावे पर सवाल खड़े होते हैं। 

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी, 2019 को केंद्र सरकार से लोकपाल की नियुक्ति के लिए अभी तक उठाए गए क़दमों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था और इस मामले में बेहद धीमी गति से काम होने पर नाराज़गी जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमेटी को निर्देश दिया है कि वह फरवरी तक लोकपाल व सदस्यों के नामों की सूची तैयार करे। बता दें कि केंद्र सरकार ने सितंबर, 2018 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया था। इस मामले में दायर याचिका पर अब 7 मार्च को सुनवाई होगी।

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मोदी से नाराज़ अन्ना

पिछले साल मार्च में अन्ना हज़ारे ने एक बार फिर एक हफ़्ते की भूख हड़ताल की थी। तब केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें आश्नवासन देकर मना लिया था लेकिन इस मामले में कोई प्रगति न होने के कारण अन्ना सरकार से बेहद नाराज़ हैं। अन्ना पहले भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने न तो लोकपाल क़ानून को लागू किया और न ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए।  

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लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में अन्ना हज़ारे के अनशन पर बैठने से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। लोकपाल पर मोदी सरकार का रवैया बेहद सुस्त रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि अन्ना हज़ारे क्या मोदी सरकार को इस बात के लिए मज़बूर कर पाएँगे कि वह अपने कार्यकाल के बचे एक महीने में लोकपाल पर कोई ठोस क़दम उठाए