आप की नजर अब अरुणाचल पर, सभी सीटों पर उतरने की तैयारी
आम आदमी पार्टी (आप) ने अगले साल आम चुनाव में अरुणाचल प्रदेश की सभी 60 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है।
पीटीआई की एक खबर में कहा गया है कि आप की राज्य इकाई के महासचिव टोको निकम ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी 2024 में पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में आने पर मुफ्त पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीटीआई के मुताबिक निकम ने कहा कि सत्ता में आने पर AAP विवादास्पद अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (APUAPA) 2014 और अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 को निरस्त कर देगी।
इस साल राज्य की राजधानी में 72 घंटे के बंद के आह्वान के सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा एपीयूएपीए के तहत 40 लोगों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
कई संगठनों ने मांग की कि राज्य सरकार उस अधिनियम को रद्द कर दे जो 2014 में राज्य में नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1978 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी एक धार्मिक आस्था के किसी भी व्यक्ति को बल प्रयोग या प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से सीधे या अन्यथा धर्मांतरित नहीं करेगा या धर्मांतरण का प्रयास नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति उकसाएगा। आप इसमें बदलाव करेगी।
निकम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी छह महीने के भीतर अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) की विफलता का समाधान करेगी और भ्रष्ट आचरण को खत्म करने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य सेवा चयन बोर्ड को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा, "आप एपीपीएससी पेपर लीक मामले में व्हिसिलब्लोअर ग्यामर पडांग के सम्मान में 'स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी' भी बनाएगी।"
पेपर लीक का मामला तब सामने आया जब एपीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के एक उम्मीदवार ग्यामर पाडुंग ने ईटानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया कि परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। पिछले साल 26 और 27 अगस्त को हुई परीक्षा में 400 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 26 अक्टूबर को एपीपीएससी पेपर लीक मामले को अपने हाथ में ले लिया है।
निकम ने कहा कि आप पार्टी की प्राथमिकताओं में राजधानी क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय शहरी सड़क का निर्माण, विभिन्न विभागों में आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना और जिला मुख्यालयों के लिए हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है।
निकम के मुताबिक AAP का लक्ष्य राज्य में पूरी तरह से काम करने वाले लोकायुक्त की स्थापना करना, टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (TRIHMS) में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में सेवारत आकस्मिक मजदूरों और ALC (सहायक श्रम कोर) को नियमित करना है। 12 से 20 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले 'गांव बुराहों' के लिए मजदूरी बढ़ाई जाएगी, असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन, 1945 के अनुसार ग्राम परिषद अदालतों का निर्माण होगा।
आप पार्टी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तीसरी और चौथी अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने की भी योजना है। वादों से जुड़े वित्तीय बोझ के बारे में पूछे जाने पर, निकम ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन और राज्य कर के हिस्से का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नीतियां बनाएगी।
