जाति जनगणना का सच क्या है? योगेंद्र यादव ने बताए 10 आधा-सच!

जाति जनगणना के विरोध में तरह-तरह के तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? विरोध करने वाले जो तथ्य रख रहे हैं, क्या वे सब सही हैं या फिर कुछ तथ्यों के आधार पर ग़लत सूचना के साथ ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जाति जनगणना एकदम से ग़लत है?

जाति जनगणना पर रखी जा रही ऐसी ही दलीलों पर स्वराज इंडिया के सदस्य और भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक रहे योगेंद्र यादव ने एक लेख लिखा है। द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में लिखे लेख में योगेंद्र यादव ने बताया है कि कैसे जाति जनगणना के बारे में अर्धसत्य बातें की जा रही हैं। उन्होंने अख़बार में दस बिंदुओं में उन अर्धसत्य वाले तर्कों को रखा है और साथ में वास्तविक स्थिति भी बयान की है। योगेंद्र यादव के लेख का अंश- 

1. भारत में 1931 के बाद से कभी जाति जनगणना नहीं हुई है।

सच है कि भारत की जनगणना में 1931 के बाद से हर रिस्पोंडेंट की जाति नहीं पूछी गई है। लेकिन इसको ग़लत तरीक़े से पेश किया जाता है। आज़ाद भारत में हर दशक में होने वाली जनगणना में हमेशा जाति का सवाल पूछा जाता है और यह दर्ज किया जाता है कि उत्तरदाता एससी या एसटी श्रेणी से संबंधित है या नहीं। इतना ही नहीं, जनगणना में एससी और एसटी की सटीक जाति भी दर्ज की जाती है और एससी और एसटी के शैक्षिक और आर्थिक संकेतकों पर जातिवार जानकारी प्रकाशित की जाती है।

2. जाति जनगणना राहुल गांधी का नया विचार है।

यह सच है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर जो राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई है, वह हाल ही में आई है और ऐसा लगता है कि यह काफी हद तक राहुल के दृढ़ विश्वास के कारण है। लेकिन इस मांग में कुछ भी नया या पक्षपातपूर्ण नहीं है। यह सिफारिश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सामाजिक न्याय मंत्रालय और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा की गई थी। मई 2010 में लोकसभा ने इस मुद्दे पर बहस की और सर्वसम्मति से - भाजपा द्वारा बिना शर्त समर्थन के - एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का समर्थन किया। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अगली जनगणना में ओबीसी को शामिल करने का वादा किया। सामाजिक न्याय पर संसदीय समिति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे वैधानिक निकायों ने इसकी सिफारिश की है। इसके साथ ही बिहार में एनडीए सरकार सहित राज्य सरकारों ने भी इसकी सिफारिश की है।

3. जाति जनगणना एक बहुत बड़ी कवायद है जो जनगणना में देरी कर सकती है।

सच है कि जाति के सवाल को सभी जातियों तक ले जाने और जनगणना की जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा प्रोफ़ॉर्मा में संशोधन की ज़रूरत होगी। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बस हाउसहोल्ड अनुसूची के कॉलम 8 को इस तरह से फिर से लिखना होगा: "जाति: 8(ए) यह व्यक्ति किस सामाजिक समूह से संबंधित है: एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य, 8(बी) यदि एससी/एसटी/ओबीसी हैं तो दी गई सूची से नाम लिखें, यदि सामान्य हैं तो जाति का पूरा नाम लिखें"। बस इतना ही। इसके लिए 2011 में इस्तेमाल की गई मौजूदा अनुसूची को फिर से तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है।

4. हमारे पास गिनती करने के लिए सभी जातियों की तैयार सूची नहीं है, यह एक असंभव काम है।

सच है कि हमारे पास सामान्य समूह में सभी जातियों और उपजातियों की आधिकारिक सूची नहीं है। लेकिन हमारे पास हमारी आबादी के लगभग तीन-चौथाई हिस्से - एससी, एसटी और ओबीसी के लिए तैयार सूचियाँ हैं। सामान्य के लिए, जनगणना में केवल उत्तरदाता द्वारा बताई गई सटीक जाति दर्ज की जाएगी जिसे बाद में वर्गीकृत किया जाएगा- ठीक वैसे ही जैसे भाषा और धर्म के लिए किया जाता है। हमें शून्य से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है- हमारे पास पहले से ही 1931 की जनगणना और 90-खंडों वाला 'भारत के लोग' है, जो भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा तैयार भारत की सभी जातियों और जनजातियों पर एक विश्वकोश है।

5. जाति जनगणना प्रत्येक जाति की जनसंख्या के आकार की जाति-वार गणना के बारे में है।

सच है कि यह जाति जनगणना का सबसे तात्कालिक और प्रचारित विचार है। लेकिन जाति जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण डेटा प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक जाति समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रोफ़ाइल के बारे में है। जाति जनगणना से आयु संरचना, लिंग अनुपात, शैक्षिक स्तर, व्यवसाय, घर का प्रकार, प्रमुख घरेलू संपत्ति और पानी, बिजली व रसोई गैस तक पहुँच के आधार पर जातिवार ब्योरा सामने आएगा। यह बिल्कुल वैसा ही डेटा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रामाणिक और साक्ष्य-आधारित सामाजिक नीति के लिए अनिवार्य किया है।

6. जाति जनगणना में गैर-हिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है और सभी को एक जाति अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा।

यह एक सरासर झूठ है। हर धार्मिक समुदाय में जातियाँ हैं- हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि। बिहार की 'जाति जनगणना' में एक दर्जन से अधिक मुस्लिम जातियों की गणना की गई, जैसा कि अन्य राज्यों में जाति सर्वेक्षणों में किया गया है। जनगणना में जाति का प्रश्न धर्म से इतर जाति दर्ज करेगा। जनगणना में जाति डालने से किसी को यह दर्ज करने से नहीं रोका जा सकेगा कि उनकी 'कोई जाति नहीं है', ठीक उसी तरह जैसे धर्म का कॉलम 'कोई धर्म नहीं' की अनुमति देता है।

7. जाति जनगणना का उद्देश्य केवल मौजूदा कोटा को बढ़ाना है।

सच है, कई अधिवक्ताओं के मन में यही है। और इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है, यदि जनगणना वास्तव में किसी जाति या समुदाय के लिए जनसंख्या में हिस्सेदारी और संसाधनों और अवसरों में हिस्सेदारी के बीच गंभीर बेमेल दिखाती है। लेकिन जाति जनगणना कई अन्य नीतिगत सवालों के लिए महत्वपूर्ण है: क्या हमें एससी/एसटी/ओबीसी कोटा के उप-वर्गीकरण की ज़रूरत है? क्या कुछ जातियों को ओबीसी कोटा के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए? क्या हमारे पास एससी या एसटी के भीतर एक 'क्रीमी लेयर' है? ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? 'उच्च जाति' के भीतर गरीबी की सीमा क्या है? और क्या जाति इतनी पुरानी हो गई है कि सामाजिक असमानताओं को समझना मुश्किल है? कोई भी व्यक्ति, आरक्षण का समर्थक या विरोधी, जो जवाब चाहता है, वह जाति जनगणना की मांग करेगा।

8. एससी/एसटी/ओबीसी के लिए जाति जनगणना की ज़रूरत है, लेकिन सामान्य जातियों के लिए नहीं।

सच है कि जाति जनगणना के पीछे मुख्य प्रेरणा जाति व्यवस्था के शिकार समुदायों द्वारा झेली जा रही दिक्क़तें हैं। संसाधनों, संपत्तियों और अवसरों के ग़लत वितरण की प्रकृति और सीमा को समझना है। लेकिन हम बिना किसी बेंचमार्क के, बिना 'सामान्य' के विशेषाधिकारों का दस्तावेजीकरण किए, नुकसानों को नहीं माप सकते। सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में 'उच्च जाति' के हिंदुओं के विशेषाधिकारों को उजागर करना समान अवसर सुनिश्चित करने के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए ज़रूरी है।

9. जाति जनगणना जाति राजनीति और गहरे सामाजिक संघर्ष को बढ़ाएगी।

सच है कि आधिकारिक दस्तावेजों में पहचान दर्ज करने से यह और भी पुख्ता हो जाती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आबादी के तीन-चौथाई हिस्से के लिए यह पहले से ही किसी न किसी रूप में दर्ज किया जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शेष एक-चौथाई ने अपने वैवाहिक विज्ञापनों को किस तरह वर्गीकृत किया है। इसके अलावा, जाति जनगणना से ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी जो स्थानीय राजनेता पहले से न जानते हों और न ही उसका इस्तेमाल करते हों। और अगर धर्म और भाषा पर नियमित जनगणना के सवाल सामाजिक संघर्ष पैदा नहीं करते हैं, तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जाति से संघर्ष पैदा होगा।

10. जाति जनगणना केवल दशकीय जनगणना में जाति को शामिल करने तक सीमित है।

सच है कि जाति जनगणना के बारे में यही सबसे आम समझ है। लेकिन संपत्ति, सुविधाओं, संसाधनों, अवसरों और प्रतिनिधित्व की एक व्यापक जातिवार सूची के लिए जाति के सवाल को कई अन्य जनगणना-जैसी डेटा जुटाने की गतिविधियों में शामिल करना होगा। इनमें से अधिकांश पहले से ही व्यापक श्रेणियों के संदर्भ में जाति के सवाल पूछते हैं। इनमें आर्थिक जनगणना, कृषि जनगणना, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, एनएसएसओ द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और पंजीकृत कंपनियों के निदेशकों की सूची के अलावा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का सर्वेक्षण शामिल है।

(द इंडियन एक्सप्रेस से साभार)