अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो भारत को होगा नुक़सान

फ़ारस की खाड़ी एक बार फिर युद्ध की तरफ़ जाती दिख रही है। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। दो तेल टैंकरों पर हमले हुए हैं। पर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने ईरान पर जवाबी हमले के लिए अपनी स्वीकृति आख़िरी वक़्त में रोक ली है। हालाँकि अमेरिका खाड़ी में सैन्य शक्ति बढ़ाए जा रहा है, पर उतना नहीं जितना इराक़ युद्ध के पहले था। कच्चे तेल की क़ीमतें अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में 5 प्रतिशत बढ़ कर 65.33 डॉलर प्रति बैरल पहुँच चुकी है। बीमा कम्पनियों ने तेल टैंकरों पर बीमे की प्रीमियम की राशि पाँच करोड़ रुपए बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रतिस्ठानों पर साइबर हमले करने के आदेश दिए है और ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनि के विदेशी खातों को ज़ब्त करने की कोशिश भी जारी है।

कारण वही है, जो हमेशा रहा है, दुनिया की बड़ी ताक़तों का उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश। मध्यकालीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक, ईरान कभी भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में तटस्थ नहीं रह पाया है। कहीं ना कहीं से इस देश की एक भूमिका होती है, जिस पर इसे विश्व समुदाय ख़ास कर महाशक्तियों की सीधी दख़लंदाज़ी झेलनी पड़ती है। उन्नीसवीं सदी में ईरान ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यवाद के ‘ग्रेट गेम’ का हिस्सा रहा, जिससे ब्रिटेन ईरान पर अपना इतना प्रभाव रखना चाहता था कि रूस ईरान के माध्यम से भारतीय उपनिवेश में घुसने की कोशिश ना करे। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और ब्रिटेन दोनो ने ईरान पर हमला किया था। इसी पृष्ठभूमि में ईरान की दोस्ती अमेरिका से हुई और ईरान 1979 तक अमेरिका का प्रिय पात्र बना रहा । 

ईरान को परमाणु विकास का हक़ है

जंग किसे चाहिए?

स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रीसर्च इंस्टीच्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2013-17 में विश्व के कुल हथियारों के निर्यात का 34% सिर्फ़ अमेरिका ने किया है। रूस 22% के साथ दूसरे स्थान पर है। फ़्रान्स, चीन आदि देशों की भागीदारी 6-7% तक ही सीमित है। अगर यह जंग होती है तो रूस ईरान को हथियार बेचेगा और अमेरिका सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को हथियार देगा।अभी अमेरिका को 126 बिलियन डॉलर का हथियार का ऑर्डर खाड़ी देशों से मिला है। इसमें 60 बिलियन तो सिर्फ़ सऊदी अरब का है।

अमेरिकी सीनेट ने सऊदी अरब को हथियार बेचने से मना कर दिया है, क्यूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार खसोगी की हत्या में सऊदी अरब के हाथ होने के सबूत हैं। अब देखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करते हैं या नहीं।

लेकिन हथियार बनाने वाली अमेरिकी लॉकहीड और रेयथॉन ने कहा है कि नए रोज़गार कुछ सैकड़ों में होंगे, लाखों में नहीं।

झगड़े की शुरुआत 

बात यहाँ तक तो समझ में आ सकती है। पर राष्ट्रपति ट्रम्प जो कि अमेरिका के अफ़ग़ानिस्तान में सैनिक भेजने को ग़लत ठहराते रहें है और वहाँ से निकलने को बेताब हैं, एक नयी लड़ाई में अमेरिका को कैसे झोंक सकते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के अगले चुनाव नज़दीक हैं और अमेरिकी जनमानस एक नयी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि अमेरिका गरज तो बहुत रहा पर उसका बरसना उतना आसान नहीं है ।

ट्रम्प की वजह से हालात बदतर

इस अमेरिकी निर्णय को इस संधि से जुड़े अन्य देश समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प के बड़बोलेपन ने हालात को इस तरह से ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

भारत पर पड़ेगा बुरा असर

जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने तेहरान जाकर कुछ बीच बचाव करने की कोशिश तो ज़रूर की, पर ईरान ने दो-टूक शब्दों में यह कह दिया है कि वो जंग के लिए ज़िम्मेदार नहीं, पर तैयार ज़रूर है। जो दो तेल टैंकर पर फ़ारस की खाड़ी में हमले हुए उसने एक तो जापान का ही था। फिर भी जापान युद्ध नहीं चाहता। यूरोपीयन यूनियन कुछ पिछले दरवाज़े की कूटनीति भी चला रहा है। वैसे लग तो रहा है कि पूर्ण रूप  युद्ध तब नहीं होगा जब तक ईरान अमेरिकी सेना पर सीधे हमला ना कर दे या होरमज स्ट्रेट को बंद ना कर दे।