हाफ़िज़ के मंच पर मंत्री, इमरान आतंकियों पर मेहरबान!

पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के साथ इस तरह खड़ी है कि उसके मंत्री खुले आम हाफ़िज़ सईद के कार्यक्रम में शिरक़त करते हैं और कहते भी हैं कि वे प्रधानमंत्री के कहने पर वहां गए थे। दूसरी ओर, भारत सरकार इस पर अड़ी है कि जब तक आतंकवादियों के ख़िलाफ़ क़ार्रवाई नहीं होती, कोई बातचीत नहीं हो सकती। ज़ाहिर है, फिलहाल नई दिल्ली को बातचीत की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। 

जब इमरान ख़ान सरकार के एक मंत्री हाफ़िज़ सईद के साथ बेधड़क उनकी सभा में जाते हों, तो पाकिस्तान से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई करेगा हाफ़िज़ सईद लश्कर-ए-तय्यबा और जमात-उद-दावा जैसे आतंकवादी संगठनों का संस्थापक है।

इमरान ख़ान के कहने पर गए थे मंत्री

'दिफ़ा-ए-पाकिस्तान काउंसिल' है क्या

अहमदियाओं के नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार

इस काउंसिल में एक और संगठन शामिल है, अहले सुन्नत वल जमात। पहले इसका नाम सिपह-ए-सहाबा पाकिस्तान था। लश्कर-ए-झाँगवी इसी संगठन की देन है, जो शिया और अहमदिया मुसलमानों के नरसंहार के लिए कुख्यात है। अभी पाकिस्तान में हुए चुनावों के पहले पेशावर में हुई 'दिफ़ा-ए-पाकिस्तान काउंसिल' की रैली में ख़ैबर पख़्तूनख़वा प्रान्त के मुख्यमंत्री और इमरान की तहरीक-ए-इनसाफ़ पार्टी के नेता परवेज़ खटक शामिल हुए थे।

मक़्की के साथ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के मंत्री

अब्दुल रहमान मक्की

30 सितम्बर को 'दिफ़ा-ए-पाकिस्तान काउंसिल' की जिस रैली में क़ादरी साहब गये थे, उसमें जमायते उलेमा इसलामी के नेता और काउंसिल के अध्यक्ष समी-उल-हक़ के अलावा पूर्व आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी उर्दू दैनिक 'जंग' के मुताबिक़ समी-उल-हक़ ने वहाँ साफ़-साफ़ कहा कि 'कश्मीर का मुद्दा जिहाद के बिना सुलझ ही नहीं सकता।और पाकिस्तान सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि भारत उसे धमका न सके।' बाद में रैली में प्रस्ताव पास किया गया कि 'भारत को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए।'  

ज़ाहिर है कि ऐसा सोचने की कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान कभी अपने घरेलू आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा। कार्रवाई तो दूर, मौजूदा इमरान सरकार तो उनसे अपने रिश्ते भी नहीं छिपाती। वह तो खुल कर उनका समर्थन कर रही है। इससे पहले की किसी पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवादियों से ऐसी नज़दीकियों का खुला इज़हार नहीं किया था। लेकिन इमरान ख़ान तो इन आतंकवादियों को 'मुख्यधारा' में लाने की बात करते हैं। और वह भी अपनी सरकार के आधिकारिक नज़रिये के तौर पर!  

इसीलिए 'अल्लाहो अकबर' पार्टी के बैनर तले लश्कर के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि यह उन्हें 'मुख्यधारा' में लाने की दिशा में पहला क़दम था।इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा और आईएसआई प्रमुख नावीद मुख़्तार भी मौजूद थे। यहाँ याद दिला दें कि पाकिस्तान में हुए हाल के चुनाव में आतंकवादी संगठनों को चुनाव मैदान में उतारने की पूरी योजना सेना की थी, ऐसी रिपोर्टें छपी थीं। जब पाकिस्तान सरकार इस तरह खुल कर आतंकवादियों के साथ हो, तो भारत के साथ उसकी बातचीत दुबारा कैसे शुरू हो पायेगी साफ़ है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब इस मामले में पाकिस्तान को अपनी दरकती अर्थ-व्यवस्था और अन्तरराष्ट्रीय दबावों तक की कोई परवाह नहीं है, तो वह भला इसकी क्यों परवाह करेगा कि भारत के साथ उसकी बातचीत शुरू हो और रिश्ते सुधरें।वित्तीय रूप से आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए वैश्विक अभियान चलाने वाली फ़ाइनेन्शियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को पहले ही 'संदिग्ध सूची' में डाल रखा है। एफ़एटीएफ़ के प्रतिनिधि फ़िलहाल पाकिस्तान में हैं और सरकार से जानकारी ले रहे हैं कि आतंकवादियों के वित्तीय संसाधनों पर शिकंजा कसने के लिए पाकिस्तान ने कुछ महीनों पहले जो वादे, किये थे, उनका क्या हुआ। ज़ाहिर है कि 'दिफ़ा-ए-पाकिस्तान काउंसिल' की रैली में क़ादरी साहब की मौजूदगी पर भी पाकिस्तान से सफ़ाई माँगी जायगी। बहरहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि 14 से 19 अक्तूबर को होने वाली एफ़एटीएफ़ की बैठक में इस मुद्दे पर क्या होता है।