एनआरसीः क्या यह खेल अब पूरे देश में खेला जाएगा?

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में कुल आवेदनकर्तातओं से लगभग 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं हुए हैं। इन 19 लाख को विदेशी कहना सही नहीं होगा। खुद गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिनके नाम नहीं होंगे वे विदेशी नहीं होंगे। सही है। जिनके नाम नहीं होंगे वे विदेशी न्यायाधिकरण में 120 दिनों में अपील कर सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। इसके बाद ही बाकी की तसवीर साफ़ होगी।

उन्नीस लाख लोगों में से अन्य राज्यों के लोग हैं, असम के भी लोग हैं। लेकिन काग़ज़ात दे नहीं पाने के चलते उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए 19 लाख लोग विदेशी नहीं हो सकते। 

कोई नहीं है खुश!

सबको लगता है कि जितने नाम छूटे हैं, वह संख्या कम है। जब दूसरे प्रारूप में 40 लाख लोगों के नाम नहीं आए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इन्हें बांग्लादेशी क़रार दिया था। लेकिन वास्तव में सभी बांग्लादेशी नहीं थे। इसमें से आधे अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल हो गए। लेकिन तब भी राजनीति हो रही थी और अंतिम सूची आने के बाद भी राजनीति ही हो रही है।

वैज्ञानिक तरीका अपनाया

केंद्र और राज्य सरकार ने भी मंच के ज्ञापन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुनःसत्यापन का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी का मामला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई देख रहे हैं। वह काफी सख्त हैं। निश्चय ही उन्होंने हाजेला द्वारा दिए गए तथ्यों को देखकर ही कोई फ़ैसला किया है।

कोई सबूत नहीं

लचर दलील

मंच ने नंबर के तौर पर पाँच अंक के एआरएन नंबर लिखे हैं जबकि एआरएन नंबर 21 अंकों के होते हैं। मंच ने अपने ज्ञापन में स्वदेशी लोगों के नाम एनआरसी के प्रारूप में न रहने की बात कही है। इस पर भी वह कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाया है। राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में 25 लाख लोगों के हस्ताक्षर रहने की बात कही है। पर वास्तव में ज्ञापन में 1.7 लाख लोगों के ही हस्ताक्षर थे।

गेम चेंजर

पहला प्रारूप 31 दिसंबर 2017 की मध्यरात्रि को प्रकाशित किया गया। अंतिम प्रारूप 30 जून 2018 को 40 लाख आवेदनकर्ताओं के नाम के बिना प्रकाशित हुआ। पिछले साल 25 सितबंर को ही दावों और आपत्तियों को स्वीकारने की प्रक्रिया शुरु हुई। मजे की बात है कि एनआरसी के अंतिम प्रारुप में नाम न रहनेवाले 40 लाख लोगों में से चार लाख ने फिर से दावा ही नहीं किया जबकि दो लाख शिकायतें दर्ज हुई। बाद में एनआरसी के प्रारूपों में नाम रहनेवाले 1.02 लाख लोगों के नाम हटाए गए। वेरीफ़िकेशन के दौरान यह बात सामने आई कि इनके नाम एनआरसी सूची में शामिल होने के योग्य नहीं थे।

अब एनआरसी की अंतिम सूची के साथ ही फिर आलोचनाएँ शुरु हो गई है। विदेशी-विदेशी का खेल शुरु हो गया है। राजनीति शुरु हो गई है। यह अंतहीन प्रक्रिया है। पर पूरे देश में एनआरसी करने से ही सारी समस्याएं खत्म होंगी और सही अर्थों में पता चलेगा कि भारत में कितने लोग भारतीय नागरिक न होकर विदेशी हैं। तब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा और कुछ संगठन और पार्टियां अपनी-अपनी रोटी सेंकती रहेंगी।