ईवीएम से क्यों नहीं होने चाहिए चुनाव?

लंदन में सैयद शुजा नाम के एक साइबर एक्सपर्ट ने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया है कि भारत की ईवीएम मशीनों को हैक किया जाता है और चुनावों को जीता जाता है। शुजा ने यह भी दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ईवीएम में धाँधली करवाई थी।  इसके अलावा दूसरे विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम में धाँधली की गई। हालाँकि उन्होंने अपने दावे की सचाई साबित करने के लिए ईवीएम मशीन को हैक कर के नहीं दिखाया। शुजा ने कुछ दूसरे विस्फोटक दावे भी किये है। उसका कहना है कि बीजेपी के वरिष्ट नेता गोपी नाथ मुंडे का क़त्ल इसलिए करवा दिया गया क्योंकि वे ईवीएम धाँधली की बात जान गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पत्रकार गौरी लंकेश भी ईवीएम धाॉधली की बात जान गई थीं और वह इस बारे में अपने अख़बार में लिखने वाली थीं, उन्हे ऐसा करने से रोकने के लिये उनकी हत्या करवा दी गई। 

'जान को ख़तरा'

राजनीतिक भूचाल

शुजा की बातें काफी हद तक हास्यास्पद लगती है और उसकी बातों पर सहज ही यक़ीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके झूठे-सही दावों के बाद देश की राजनीति में भूचाल ज़रूर आ गया है। चुनाव आयोग ने शुजा के दावों को बकवास क़रार दिया और कहा कि वह उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई करेगा। न्यूयॉर्क में अपना इलाज करा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली काफी गुस्से में है। उन्होंने पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी का पागलपन बताया है। शुजा की प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल मौजूद थे।

 कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सफ़ांई दी कि सिब्बल को पार्टी ने नहीं भेजा था, वह निजी तौर पर वहाँ थे। लेकिन कांग्रेस ने यह ज़रूर कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए ज़रूरी है कि 50% ईवीएम में वीवीपैट लगनी चाहिए। बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। हर वोट अहम है। और विपक्षी पार्टियों नें इस बारे में कोलकाता रैली के समय विचार किया था कि हम चुनाव आयोग से इस बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ईवीएम मशीन लोकतंत्र के लिये एक बडा ख़तरा बनता जा रहा है। चुनाव आयोग फ़ौरन इस बात का संज्ञान ले और बैलट पेपर से चुनाव कराए। 

ईवीएम में गड़बड़ी मुमकिन नहीं

ईवीएम धाँधली पर चुनाव आयोग का साफ़ कहना है कि इन मशीनों में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। हाल के दिनों में ईवीएम पर सबसे पहले गंभीर आरोप पंजाब विधानसभा चुनावों में बुरी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने लगाए थे। बाद में पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में ईवीएम मशीन को हैक कर के दिखाया था। उनका दावा था कि वह किसी भी ईवीएम के मदर बोर्ड को तीस सेकेंड में बदल कर किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट डलवा सकते हैं। चुनाव आयोग ने तब भी 'आप' के दावों को खारिज कर दिया था। इसके बदले में उसने जून 2017 में सारे राजनीतिक दलों को चुनौती दी कि वो उसके द्वारा आयोजित किये गये 'हैकाथन'  में शामिल हो और मशीन में धाँधली कर के दिखाए। 

मज़ेदार बात यह थी कि आयोग ने 'हैकाथन' में किसी को भी मशीन छूने की इजाज़त नहीं दी। विशेषज्ञों का कहना था कि बिना छुए मशीनें कैसे हैक की जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि जब 'आप' ने ईवीएम का मसला उठाया था तो लगभग सारे दलों ने उसका मजाक उड़ाया था। पर धीरे धीरे सभी विपक्षी दल यह कहने लगे कि ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बारें में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया था और बैलेट पेपर से चुनाव की माँग की थी। 

इस किताब की प्रस्तावना आडवाणी ने ही लिखी थी। यानी पार्टी आधिकारिक तौर पर ये मानती थी कि ईवीएम से चुनाव कराना ख़तरे से ख़ाली नहीं है।  

ईवीएम धाँधली पर शोध

• 1.वोटिंग मशीन मे आसानी से कोड डाल कर चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है और गड़बड़ी करने के बाद इस कोड को मशीन से ग़ायब भी किया जा सकता है ताकि चोरी पकड़ी न जा सके। 
• 2.वोटिंग मशीन की मेमोरी कार्ड, जिसमें वोटों का हिसाब किताब रखा जाता है, उसे हटा कर नया मेमोरी कार्ड डाला जा सकता है। 
• 3.इन मशीनों में वाइरस डाल कर भी वोटों की गिनती को मनचाहे तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। 

बैलेट ही भविष्य

जानकारों का कहना है कि मशीन का हार्डवेयर एक कंपनी में बनता है और इसके साफ्टवेयर में कोड दूसरी कंपनी में डाला जाता है। इस कोड को डालने के बाद न तो इस पढ़ा जा सकता है और नही इस पर दुबारा लिखा जा सकता है। ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कोड भेजे गये वही कोड मशीन में डाले गए। अगर साफ्टवेयर में कोड डालने वाली कंपनी से मिली भगत कर ली जाए तो ऐसा कोड डाला जा सकता है जो वोट किसी को भी डाला जाए, मिले किसी मनचाही पार्टी को ही। 

जर्मनी में ईवीएम असंवैधानिक

वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की आशंका की वजह से दुनिया के अत्यंत विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाते। जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में वोटिंग मशीन से वोट नहीं पड़ते है। चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। जर्मनी में कोर्ट ने ईवीएम के प्रयोग को असंवैधानिक क़रार दिया है। 2008 में नीदरलैंड की सरकार ने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने का फ़ैसला किया। मशीनों को लेकर शिकायतें मिली थी। करोड़ों रुपए ख़र्च करने के बाद आयरलैंड नें ईवीएम से चुनाव कराने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक है, पर उसकी संसद ने 2016 में तय किया कि वह वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करेगी। फ़्रांस में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। इटली में आज भी बैलेट पेपर ही लोकप्रिय है। अमेरिका के कुछ राज्यों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, पर राष्ट्रीय चुनाव पेपर पर ही होते हैं। हालाँकि ब्राज़ील, वेनेज़ुएला, एस्टोनिया जैसे दो दर्जन से अंधिक देश है जहाँ ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। 

भारत में लंबे समय से ईवीएम को लेकर शंका और शिकायतें की जाती रही है। 2014 के बाद कई जगहों से शिकायत आई कि ईवीएम बटन किसी भी पार्टी के लिये दबाओ वोट बीजेपी को ही पडता है। इस बारे में चुनाव आयोग के पास ढेरों शिकायतें की गयी। हर बार आयोग ने यही कहा कि भारतीय मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसमे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पर लगातार होती शिकायतों से ईवीएम की साख सवालों के घेरे में आ गई है। आम बातचीत में भी लोग कहने लगे हैं कि पता नहीं ईवीएम कितना सही है। लोकतंत्र में एक बार शक होने लगे तो मुश्किल होती है। सवाल मशीन और इसकी उपयोगिता और योग्यता का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की साख का है। अगर लोगों के मन में यह बात घर कर जाए कि उनका वोट बदल भी सकता है और धाँधली हो सकती है तो यह ख़तरनाक बात है। लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे, इसके लिये ज़रूरी है कि लोग मानें कि उनका वोट सही आदमी को ही गया है, जिसको उन्होने वोट दिया था, किसी दूसरे के खाते में नहीं गया है। लोगों का यक़ीन ही लोकतंत्र को बनाये रखता है। ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के बारे में सोचना चाहिए।