24 जुलाई तक पायलट व बाग़ी विधायकों के संबंध में फ़ैसला न लें स्पीकर: हाई कोर्ट 

सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बाग़ी विधायकों को जारी नोटिस को पायलट गुट द्वारा जयपुर हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मामले में अदालत ने कहा है कि स्पीकर 24 जुलाई तक पायलट व बाग़ी विधायकों को लेकर कोई फ़ैसला न लें। इसका मतलब साफ है कि विधायकों को अभी कुछ दिन और रिजॉर्ट में रुकना पड़ सकता है। बताया गया है कि हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 

गहलोत ने बुलाई बैठक

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के बाग़ी विधायकों के ख़िलाफ़ अदालत में कड़ा रुख अपनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राजस्थान हाई कोर्ट में स्पीकर की ओर से पैरवी करते हुए कहा था कि बाग़ी विधायक स्पीकर पर फ़िलहाल सवाल उठा ही नहीं सकते। 

स्पीकर की पैरवी करते हुए सिंघवी ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेने का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि इन विधायकों ने स्वयं पार्टी छोड़ दी है। 

इससे पहले 17 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि 21 जुलाई की शाम 5.30 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष बाग़ी नेता सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 अन्य विधायकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 

पिछली सुनवाई के दौरान पायलट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा था कि जब कोई विधायक मुख्यमंत्री के भ्रष्ट आचरण और निरंकुश कामों के ख़िलाफ़ बोलता है और केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में बताता है तो यह विद्रोह नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत किया गया काम है।

कथित ऑडियो टेप पर बवाल

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा था कि जो दो कथित ऑडियो टेप सामने आए हैं, इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवर लाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच बातचीत हो रही है। 

कांग्रेस का कहना है कि ऑडियो टेप में बातचीत के दौरान पैसे के लेन-देन को लेकर और गहलोत सरकार को गिराने की साज़िश रची जा रही है।कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा था कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं और इन ऑडियो टेप में उनकी आवाज़ नहीं है।