क्या चुनावी लोकतंत्र तक सीमित हो गया है भारत में लोकतंत्र?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लंबे समय से लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतीक रहा है।  वह राजनीतिक स्वतंत्रता, अधिकारों और भागीदारी के अवसरों का एक मजबूत ढांचा प्रदान करता था। लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय लोकतंत्र का संकुचन होते होते उस स्थिति में पहुँच गया है जिसे "चुनावी लोकतंत्र" कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र में, चुनावों पर जोर दिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन की मौलिक बातें जैसे चेक एंड बैलेंस, जवाबदेही, पारदर्शिता और मौलिक अधिकारों की रक्षा पीछे छूट जाती हैं।

V-Dem (Varieties of Democracy) संस्थान की हालिया रिपोर्ट ने भारत के लोकतांत्रिक गिरावट के बढ़ते रुझान पर रोशनी डाली है, खासकर इसके चुनावी लोकतंत्र में परिवर्तन के संदर्भ में। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र के सूचकांक में भारत फिसलकर 104 वें स्थान पर पहुँच गया है। भारत 2018 में ही उदार लोकतंत्र की श्रेणी से गिरकर चुनावी लोकतंत्र की श्रेणी में आ गया था। लेकिन अब ख़तरनाक़ बात ये है कि लोकतंत्र को मापने के जितने भी पैमाने हैं उनमें भारी गिरावट आ रही है और तानाशाही या निरंकुशतावाद बढ़ता जा रहा है। 

V-Dem संस्थान, स्वीडन स्थित एक प्रसिद्ध वैश्विक थिंक टैंक है। ये दुनिया भर में लोकतंत्र की गुणवत्ता पर व्यापक शोध करता है। अपनी रिपोर्टों में, V-Dem देशों को उनके लोकतंत्र के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। इनमें मजबूत नागरिक स्वतंत्रताओं वाले उदार लोकतंत्र से लेकर चुनावी लोकतंत्रों तक वर्गीकृत किए जाते हैं। चुनावी लोकतंत्र में ध्यान मुख्यतः चुनावों पर होता है और व्यापक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कम ध्यान दिया जाता है।

V-Dem रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने पिछले दशकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। चुनावों को अब भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीरे-धीरे खोखली होती जा रही है। V-Dem संस्थान के मापदंडों के अनुसार, भारत को अब "उदार लोकतंत्र" के बजाय "चुनावी लोकतंत्र" के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

कार्यपालिका की भूमिका और शक्ति का केंद्रीकरण

चुनावी लोकतंत्र और लोकलुभावनवाद

नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का कमजोर होनानागरिक स्वतंत्रताएँ और राजनीतिक स्वतंत्रताएँ किसी भी लोकतंत्र की नींव होती हैं। हालांकि, भारत के लोकतांत्रिक रास्ते में इन क्षेत्रों में एक स्पष्ट गिरावट देखी गई है। V-Dem रिपोर्ट देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और प्रेस स्वतंत्रता पर बढ़ते संकटों को उजागर करती है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को लगातार धमकियाँ, उत्पीड़न और डराया-धमकाया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी पर असहमति को दबाने का गंभीर आरोप लग रहे हैं।

इसके अलावा, राजनीतिक प्रेरित हिंसा ने जो अक्सर संप्रदायवाद से जुड़ी होती है, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया है जहां लोकतांत्रिक मानदंडों को सत्ता के केंद्रीयकरण के पक्ष में नकारा जा रहा है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता भी impunity का लाभ उठा लेते हैं। ये लोकतांत्रिक मानदंडों की गिरावट का एक और संकेत है।

भारत के लोग नियमित चुनावों में मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन ये चुनाव नेताओं को जवाबदेह ठहराने या अधिकारों की रक्षा करने में उतने प्रभावी नहीं हो रहे हैं। सरकार के बढ़ते मीडिया नियंत्रण और विपक्षी दलों की कमजोरी ने नागरिकों के लिए यह कठिन बना दिया है कि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे कैसे शासित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, भारत का लोकतंत्र अब एक औपचारिकता बनता जा रहा है, जो चुनावों से पहचाना जा रहा है, लेकिन इसके पास वे मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं हैं जो लोकतंत्र को जीवंत और टिकाऊ बनाते हैं।

कुल मिलाकर भारत जो कभी लोकतंत्र का आदर्श माना जाता था, अब लोकतांत्रिक वैधता के संकट का सामना कर रहा है। उदार लोकतंत्र से चुनावी लोकतंत्र की ओर बदलाव एक महत्वपूर्ण गिरावट है, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों और लोकतांत्रिक विद्वानों के बीच चिंता बढ़ाई है। चुनाव भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं, ये स्वतंत्रता, जवाबदेही और राजनीतिक बहुलवाद के आदर्शों से अधिक हट चुके हैं।

V-Dem संस्थान की रिपोर्ट लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमज़ोरी और लोकतांत्रिक विचारधारा की रक्षा के लिए सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को फिर से बहाल करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि केवल चुनावों की नियमित रूप से होने पर ही ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि उन मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाए जो इन चुनावों को सार्थक बनाते हैं।