योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 7 तरह के भत्तों पर कैंची चला दी है। इसमें पुलिस विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना संकट के कारण सामने आई आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस क़दम से वह साल भर में कम से कम 1500 करोड़ रुपये बचा पाएगी।
इससे पहले राज्य सरकार ने इन भत्तों को एक साल तक के लिए रोक दिया था लेकिन समीक्षा करने पर सरकार ने पाया कि ये भत्ते सातवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों से ऊपर और ज़्यादा दिए जा रहे थे, इसलिए राज्य के वित्त विभाग ने मंगलवार को एक नोटिफ़िकेशन जारी कर इन सभी भत्तों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है।
इन भत्तों में सचिवालयी भत्ता, पुलिस विभाग की अपराध शाखा, सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष जांच शाखा, सतर्कता विभाग आदि में तैनात लोगों को मिलने वाला विशेष भत्ता शामिल है। इसके अलावा भी कई तरह के भत्तों को योगी सरकार ने समाप्त कर दिया है।
इससे पहले योगी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए) भी 31 मार्च, 2021 तक निलंबित करने का फ़ैसला किया था। राज्य सरकार के इस फ़ैसले से 16 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।