यूपीएसः केंद्रीय श्रम मंत्री और ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक आज

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) को बुधवार को "बैठक" के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें बजट में घोषित रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) के कार्यान्वयन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी बातचीत की संभावना जताई गई है।

विपक्षी खेमे की दस ट्रेड यूनियनों ने मंडाविया को पत्र भेजकर बैठक के लिए कांग्रेस समर्थित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर को आमंत्रित नहीं करने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति जताई है। सीटीयू ने बैठक में ईएलआई और यूपीएस पर किसी भी चर्चा का विरोध करने का भी फैसला किया है।

बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि यूपीएस को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि यह पेंशन योजना कर्मचारियों से प्राप्त फीडबैक पर तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) बेहतर है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, उन्होंने कहा कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर गणना फिट बैठती है और यहां तक ​​कि सरकार पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमें एनपीएस में सुधार के लिए कुछ करना होगा... ताकि यह देखा जा सके कि लोगों को क्या नुकसान हो रहा है।" उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अधिकांश राज्य यूपीएस को अपनाएंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लाभ हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन, वक्फ बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने, ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री को सरकार द्वारा रोलबैक के रूप में याद दिलाते हुए कहा था कि यूपीएस पर भी यही होगा। 

खड़गे के बयान पर निर्मला ने कहा- ''इन दिनों कांग्रेस व्यापक अध्ययन किए बिना टिप्पणियां करती है, जो पहले नहीं था। वे सिर्फ नारा-प्रेरित या नारा-प्रेरित पार्टी बनकर रह गए हैं।” एलटीसीजी के लिए इंडेक्सेशन लाभ की बहाली जैसे हालिया फैसलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह रोलबैक नहीं था बल्कि मध्यम वर्ग से प्राप्त फीडबैक को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने के बाद बजट घोषणा में बदलाव किया गया था।