संयुक्त राष्ट्र में आज कश्मीर पर चर्चा, कहाँ चूकी भारत सरकार?
चालीस साल बाद एक बार फिर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठ रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए बांग्लादेेश युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव संख्या 301 पारित किया गया था, जिसमें इस मुद्दे पर कुछ बातें कही गई थीं। उसके बाद पहली बार आज शाम कश्मीर पर चर्चा होगी। चीन के कहने पर बुलाई गई इस बैठक में जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जा ख़त्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बाँटने के भारत के कदम पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह बैठक भारतीय समय के अनुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगी। सवाल यह है कि आख़िर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में यह मुद्दा उठाने में कामयाब हो रहा है भारत सरकार या भारतीय कूटनीति कहाँ चूकी कि कश्मीर मुद्दे का एक बार फिर अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष जोआना रोनेका ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, 'सुरक्षा परिषद जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर विचार बंद कमरे में करेगा।'
इसके पहले बुधवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने जोआना को एक चिट्ठी लिख कर इस बैठक की माँग की थी और उसमें पाकिस्तान के भाग लेने की बात कही थी। लेकिन सुरक्षा परिषद अध्यक्ष ने बैठक तब बुलाई जब स्थायी सदस्य चीन ने भी एक चिट्ठी लिख कर कश्मीर पर विचार के लिए बैठक बुलाने की माँग की। चीन की इस चिट्ठी के बाद ही यह बैठक बुलाई गई।
चीन परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में एक है, जिनके पास वीटो का अधिकार होता है, यानी उन्होंने किसी प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट कर दिया तो वह प्रस्ताव गिर जाएगा, भले ही उसके पक्ष में कितने भी वोट पड़े हों। इसके अलावा दस अस्थायी सदस्य होते हैं, जो दो साल के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्ष का पद इन्हीं में से किसी के पास होता है और यह रोटेटिंग होता है, यानी अध्यक्ष बदलता रहता है। फ़िलहाल पोलैंड के पास अध्यक्षता है। इसलिए पोलैंड की प्रतिनिधि जोआना रोनेका सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष हैं।
सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा 40 साल बाद
सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मसला लगभग 40 साल बाद उठेगा। पिछली बार यह मुद्दा 1971 के बाँग्लादेश युद्ध के बाद उठा था। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 370 में मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने, युद्धविराम पर हस्ताक्षर करने, युद्धबंदियों की अदला-बदली करने और शरणार्थिंयों के अपने घर लौटने और उस लायक स्थिति तैयार करने को कहा गया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 370 में कश्मीर की स्थिति पर चिंता जताई गई थी और दोनों देशों से कहा गया था कि वे ऐसा कुछ न करें, जिससे स्थिति और बिगड़े। लेकिन इसका मुख्य फ़ोकस कश्मीर पर नहीं था, बाँग्लादेश युद्ध पर था।
यह प्रस्ताव एक तरह से पाकिस्तान को किसी तरह युद्ध से बाहर निकालने और भारत को युद्धविराम पर राजी कराने के लिए दबाव डालना था। भारत ने इसे मान लिया था और युद्ध विराम हो गया था।
कश्मीर पर पहला सुरक्षा परिषद प्रस्ताव
सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर पहला प्रस्ताव 20 जनवरी 1948 को पारित किया गया था। प्रस्ताव संख्या 39 में यह कहा गया था कि तीन सदस्यों का एक आयोग बनाया जाए, जिसमें एक सदस्य भारत का, एक पाकिस्तान का और एक दो अन्य देशों के सुझाव पर चुना जाए। यह आयोग परिषद को यह सलाह दे कि किस तरह कश्मीर समस्या का निपटारा हो, वहाँ शांति बहाल हो और दोनों देशों को इसके निपटारे में किस तरह की मदद की जाए।जनमत संग्रह का प्रस्ताव
इसके बाद 21 अप्रैल, 1948 को सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर पर एक और प्रस्ताव पास किया गया।
प्रस्ताव संख्या 47 में तीन मुख्य बातें थीं-पाकिस्तान से लड़ने के लिए कश्मीर गए सभी लोगों को इसलामाबाद वापस बुलाए, भारत अपनी सेना को वापस बुलाए और नई दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे, जो कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह कराए।
इसके साथ ही इसमें प्रस्ताव संख्या 39 के आधार पर बनाए गए आयोग के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ा कर 5 कर दी गई। इस आयोग से कहा गया कि वह भारत और पाकिस्तान जाए, कश्मीर जाए, वहाँ की स्थिति का जायजा ले और समस्या के निपटारे में दोनों देशों की मदद करे। लेकिन कश्मीर से सेना हटाने के मामले में आयोग को कोई कामयाबी नहीं मिली और दिसंबर 1949 में आयोग ने कह दिया कि वह इलाके को खाली कराने में नाकाम रहा।
1965 का प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 सितंबर 1965 को एक प्रस्वाव पारित कर दोनों देशों से तुरन्त लड़ाई रोकने, युद्धविराम करने और लड़ाई शुरू होने के पहले की स्थिति तक सेना को वापस बुला लेने और इलाक़ा खाली करने को कहा था।
इस प्रस्ताव संख्या 211 का पूरा ज़ोर युद्धविराम कराने और सेना को वापस बुलाने पर था। इस प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया था।
मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप पर प्रस्ताव
प्रस्ताव संख्या 211 के ठीक पहले उसी महीने यानी 4 सितंबर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 208 पारित किया गया था। इसके तहत तैनात ऑब्जर्वेशन ग्रुप आज भी दोनों देशों में तैनात हैं।
प्रस्ताव संख्या 208 में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान (यूएनएमओजीआईपी) गठित किया जाए। यह ग्रुप भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के कश्मीर वाले इलाक़े में अपने सैनिक तैनात करें, जो युद्धविराम को सुनिश्चित करें।
शिमला समझौते के बाद
बाँग्लादेश युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान इस पर राजी हो गए थे कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, जिसका निपटारा दोनों देश मिल कर शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के ज़रिए कर लेंगे। इस समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रस्ताव बेकार हो गए, क्योंकि इसलामाबाद ने यह मान लिया कि मामला दोतरफा है। मामला दोतरफा हो और आपसी बातचीत से ही सुलझाना हो तो तीसरे पक्ष और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका ख़त्म हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा शिमला समझौते के इस भाग का उल्लंघन किया। वह इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मामला लगातार उठाता रहा है ताकि वह इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखे और इस आधार पर ही जनमत संग्रह की बात करता रहे।
शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाली बातचीत का नतीजा बाध्यकारी नहीं होगा। भारत उसे एक झटके से खारिज कर सकता है। पर यह बैठक ही पाकिस्तान की बड़ी जीत है, क्योंकि वह इस बहाने 40 बाद एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने में कामयाब रहा है।
'खुली बैठक', 'बंद कमरे की बैठक'
भारत के लिए राहत की बात यह है कि चीन ने 'बंद कमरे की बैठक' बुलाई है, उसने परिषद की 'खुली बैठक' पर ज़ोर नहीं दिया। 'बंद' और 'खुली' बैठक में अंतर यह है कि 'बंद कमरे' की बैठक अनौपचारिक होती है, यह विचार विमर्श के लिए होती है, इसका निर्णय बाध्यकारी नही होता है, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता है और इस पर कोई बयान भी नहीं जारी किया जाता है। पर 'खुली बैठक' में बहस होती है, वह आधिकारिक होता है, उसका रिकार्ड रखा जाता है, उस पर आधिकारिक बयान जारी किया जाता है। यदि इस बैठक में कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर बहस होती है, वोटिंग होती है और वह प्रस्ताव सबको मानना होता है। यह बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों को किसी ने नहीं माना है।
'एनी अदर बिजनेस'
फ्रांस चाहता था कि इस मुद्दे पर 'एनी अदर बिजनेस' यानी 'किसी और मुद्दे' के तहत बातचीत हो। यह बैठक ज़्यादा अनौपचारिक होती है और लगभग बेमतलब ही होती है। रूस के प्रतिनिधि दमित्री पोल्यांस्की ने कहा है कि वह बंद कमरे की बातचीत के ख़िलाफ़ नहीं है, पर मास्को चाहता है कि भाारत-पाकिस्तान आपसी बातचीत से ही यह मामला सुलझा लें, क्योंकि यह द्विपक्षीय मामला है।बीजिंग ने चीन की मदद एक बार फिर कर दी है, जिसके बल पर इसलामाबाद कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर उठाने में कामयाब रहा है। भारत की निगाहें बैठक पर टिकी हुई हैं। भारत के राजनयिक यह देख रहे हैं कि कौन देश क्या कहता है। भारत को अब तक इस बैठक में नहीं बुलाया गया है, न ही पाकिस्तान को शामिल होने को कहा गया है। हालाँकि इसलामाबाद ने यह माँग की है कि मामला उससे जुड़ा हुआ है, लिहाज़ा उसका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। शाम को ही मालूम होगा कि वहाँ क्या हुआ।
