यूएपीए पर फ़जीहत, यूएन ने भारत को लगाई फटकार

राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और सरकार की आलोचना करने वालों का मुँह बंद करने वालों को यूएपीए, एफ़सीआरए और इस तरह के दूसरे क़ानूनों में फंसाने के सरकार के रवैए की आलोचना अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। इससे भारत की छवि तो खराब हो ही रही है, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी भारत की आलोचना करने लगे हैं।

ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त (यूएनसीएचआर) का बयान है, जिसमें भारत की ज़ोरदार आलोचना की गई है। लेकिन भारत सरकार ने उसका संतोषजनक जवाब देने के बजाय पलटवार किया है, जिससे स्थिति और बिगड़ ही सकती है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की आलोचना

बैचले ने कहा, 'गैरसरकारी संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन अस्पष्ट क़ानूनों के तहत उनकी विदेशी फंडिंग रोक दी गई है। मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों को विशेष रूप से निशाने पर लिया जा रहा है।' 

यूएपीए का विरोध

बैचले ने कहा, 

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'मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह एकत्रित होने की वजह से इस क़ानून के तहत और लोगों को गिरफ़्तार न किया जाए।'

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मिशेल बैचले, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त

उन्होंने यह भी अपील की है कि एफ़सीआरए की समीक्षा की जाए। बैचले ने कहा है कि भारत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसे यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किए गए लोगों को रिहा कर देना चाहिए। 

लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई सफाई देने के बजाय तीखी प्रतिक्रिया दी है और एक तरह से पलटवार किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां क़ानून से राज चलता है और निष्पक्ष न्यायपालिका है। क़ानून बनाना इसका सार्वभौमिक अधिकार है। मानवाधिकारों के नाम पर क़ानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद की जाती है कि उसके पास बेहतर जानकारी हो।'