नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं उद्धव ठाकरे, पर नहीं लागू करेंगे एनसीआर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिकता क़ानून से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, एनपीआर के बारे में वह स्वयं पता करेंगे, पर एनआरसी वह राज्य में लागू नहीं करेंगे। 

ठाकरे ने सिंधुदुर्ग ज़िले में हुए एक कार्यक्रम में कहा, 'सीएए और एनआरसी दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एनपीआर तीसरा मामला है। सीएए से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, एनआरसी न आया है और न ही आएगा।'

'डरने की ज़रूरत नहीं'

इसके पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों को सीएए, एनपीआर और एनआरसी से नहीं डरना चाहिए, सरकार उनके साथ है। 

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असम अकेला राज्य है, जहाँ एनआरसी लागू हुआ। उसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। लेकिन बाद में वह मुकर गए। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि एनआरसी पूरे देश में न है और न ही ऐसी कोई योजना फिलहाल है। 

असम के ज़्यादातर लोग सीएए के ख़िलाफ़ हैं। वे यह कतई नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को नागरिकता दी जाए। लेकिन वे इसमें हिन्दू-मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, इसलिए वहाँ यह सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। असम के लोगों का कहना है कि विदेशियों को नगारिकता नही दी जानी चाहिए, वे चाहे किसी धर्म के हों। वे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आए हिन्दुओं को भी नागरिकता देना नहीं चाहते।