महाराष्ट्र में उद्धव बनाम शिंदेः क्या है पूरा मामला, जानिए
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ गुरुवार सुबह शिवसेना में उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे गुट के विभाजन और उसके बाद 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदलने से उत्पन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा हैं। बेंच सुबह 10.30 बजे के बाद जुटेगी। यह जानकारी लाइव लॉ ने दी है।
मामला क्या है?
जून 2022 में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों ने महाराष्ट्र में महा विकास अघडी (एमवीए) गठबंधन सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर असंतोष व्यक्त किया।सोलह विधायक 'लापता' हो गए और विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। पार्टी के मुख्य सचेतक, जिन्हें उद्धव ठाकरे द्वारा नामित किया गया था, ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा बागी विधायकों को नोटिस जारी करके अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की। उसी समय, बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने के लिए एक पत्र भेजा, जिन्होंने यह दावा करते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसे सही चैनलों के माध्यम से नहीं भेजा गया था।
विद्रोहियों ने तब अयोग्यता की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ तीन जजों की पीठ ने विद्रोहियों को नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया।
इस बीच, शिंदे खेमे के विधायकों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया और उसी दौरान जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा बताकर राज्यपाल से संपर्क किया। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से विश्वास मत हासिल करने को कहा। हालाँकि, विश्वास मत से ठीक पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
उद्धव गुट की संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं में 22 जुलाई के फ्लोर टेस्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिसने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बिठाया था। उन्होंने यह घोषणा भी मांगी है कि विधायकों को "पार्टी विरोधी गतिविधि" की तारीख से "अयोग्य माना जाए" और इसलिए शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा सकता था।
शिंदे गुट की याचिकाओं ने विधानसभा अध्यक्ष की अयोग्यता की कार्यवाही पर विचार करने की शक्ति के बारे में चिंता जताई है, भले ही 2016 में पांच जजों की बेंच के नबाम रेबिया के फैसले ने कहा था कि एक अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकता है यदि उसके खिलाफ अविश्वास की कार्यवाही चल रही है और जब मामला सदन के समक्ष लंबित हो।
उद्धव गुट की याचिका में तर्क दिया गया था कि एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति "संविधान के अनुच्छेद 164 (1-बी) का उल्लंघन करती है और यह कि दल-बदल की रोकथाम के प्रावधान किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, क्योंकि दल-बदल करने वालों को दल-बदल के संवैधानिक पाप करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।" . अदालत से क्या विचार करने की उम्मीद है? इस मामले में संवैधानिक व्याख्या, संविधान की अनुसूची 10 के तहत दलबदल विरोधी कानून, राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यक्ष की शक्तियाँ, चुनाव आयोग की भूमिका और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के जटिल प्रश्न शामिल हैं। अदालत के सामने एक प्रमुख मुद्दा यह भी था कि क्या उसे नबाम रेबिया 2016 के फैसले पर फिर से विचार करने या स्पष्ट करने की आवश्यकता है, उद्धव गुट की दलीलों के बीच कि इसने "अध्यक्ष को अपंग कर दिया" और बागी विधायकों द्वारा "दल-बदल विरोधी कार्यवाही से बचने की कोशिश" करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया "। सुनवाई के दौरान, संविधान पीठ ने शुरू में सुझाव दिया था कि वह केवल एक बड़ी पीठ के संदर्भ के मुद्दे पर विचार करेगी, लेकिन तीन दिनों की सुनवाई के बाद, उसने गुण-दोष के आधार पर सभी मुद्दों पर विचार करने का फैसला किया, क्योंकि नबाम रेबिया का मामला जुड़ा होगा। राज्य की राजनीति में तथ्यों और मुद्दों के लिए।
अदालत किन बातों पर विचार करेगी
इंडिया टुडे के मुताबिक इस मामले में संवैधानिक व्याख्या, संविधान की अनुसूची 10 के तहत दलबदल विरोधी कानून, राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यक्ष की शक्तियाँ, चुनाव आयोग की भूमिका और खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जैसे जटिल प्रश्न शामिल हैं। अदालत के सामने एक प्रमुख मुद्दा यह भी है कि क्या उसे नबाम रेबिया 2016 के फैसले पर फिर से विचार करने या स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उद्धव गुट की दलील है कि इसने "अध्यक्ष को अपंग कर दिया" और बागी विधायकों द्वारा "दल-बदल विरोधी कार्यवाही से बचने की कोशिश" करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।"सुनवाई के दौरान, संविधान पीठ ने शुरू में सुझाव दिया था कि वह केवल एक बड़ी पीठ के संदर्भ के मुद्दे पर विचार करेगी, लेकिन तीन दिनों की सुनवाई के बाद, उसने गुण-दोष के आधार पर सभी मुद्दों पर विचार करने का फैसला किया, क्योंकि नबाम रेबिया फैसले की स्पष्टता इसमें सबसे प्रमुख है।
सुप्रीम कोर्ट से अब अयोग्यता की कार्यवाही, राज्यपाल की पावर, विश्वास मत हासिल करने का मुद्दा, बागी विधायकों की अयोग्यता के साथ-साथ 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' की रूपरेखा पर विचार करने के लिए स्पीकर की शक्तियों पर उठाए गए विभिन्न सवालों का जवाब देने की उम्मीद है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी सवाल किया था कि क्या बागी विधायकों के पत्र के बाद राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, "सरकार का फ्लोर टेस्ट केवल सत्तारूढ़ दल के विधायकों के बीच मतभेदों के आधार पर नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि यह एक निर्वाचित सरकार को गिरा सकता है।"
