महाराष्ट्र: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठाकरे राज्य के 18वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। ठाकरे परिवार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले उद्धव ठाकरे पहले व्यक्ति हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कुल 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल, छगन भुजबल, कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट और नितिन राउत ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित किया गया। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोग भी बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क में पहुंचे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की ख़ुशी में शिवसैनिकों ने जमकर आतिशबाज़ी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य नेताओं ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। 

एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुप्रिया सुले, बाग़ी नेता अजीत पवार, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, उद्योगपति अनिल अंबानी सहित कई प्रमुख लोग शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए शिवसेना ने बड़े स्तर पर तैयारियां की थीं। इससे पहले महाराष्ट्र में चार दिन तक जोरदार सियासी ड्रामा चला था जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा था। 

बहुमत साबित करने की चुनौती 

शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सामने अब विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती है। अजीत पवार के एनसीपी से बग़ावत करने के बाद बने राजनीतिक हालात का तो इन तीनों दलों ने मिलकर सामना कर लिया लेकिन अब विधानसभा में भी इसी एकजुटता को दिखाते हुए इन्हें इस चुनौती से पार पाना होगा। तीनों दलों के नेताओं ने मंगलवार रात को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाक़ात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था और 166 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की ज़रूरत है। राज्यपाल ने 3 दिसंबर तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम किया जारी

इसके अलावा सीएमपी में राज्य के लोगों को नौकरी में 80 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर क़ानून लाये जाने, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरे जाने की भी बात कही गई है। सीएमपी में कहा गया है कि हमारी सरकार सभी धर्म, जाति, पंथ के लोगों के लिए काम करेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सीएमपी में रोजगार, शिक्षा, शहरी विकास और महिलाओं के मुद्दे पर काम करने का वादा किया गया है।