नाइजीरिया: राष्ट्रपति बुहारी की पोस्ट हटाने पर ट्विटर की सेवाएं बंद

नाइजीरिया की सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि उसने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस कार्रवाई के दो दिन पहले ट्विटर ने देश के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी की एक पोस्ट को हटा दिया था।  

नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाइ मुहम्मद ने कहा कि सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि ट्विटर का इस्तेमाल नाइजीरिया के कॉरपोरेट वजूद को कम करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह इस्तेमाल किस तरह हो रहा था। 

ट्विटर ने इस कार्रवाई पर कहा है कि नाइजीरियाई सरकार का यह क़दम बेहद चिंतित करने वाला है। ट्विटर ने कहा था कि राष्ट्रपति बुहारी के जो ट्वीट थे, वे उसकी नीतियों के ख़िलाफ़ थे। 

अप्रैल में जब ट्विटर ने घाना में अफ्रीका का अपना पहला दफ़्तर खोला था तब नाइजीरिया के सूचना मंत्री ने इस पर नाराज़गी जताई थी और कहा था कि ट्विटर ने नाइजीरिया के बारे में मीडिया में चल रही ग़लत जानकारियों के चलते यह फ़ैसला लिया है। 

भारत सरकार संग ट्विटर की खटपट

हाल ही में ट्विटर ने भारत में भी कुछ सख़्त कार्रवाईयां की हैं। सिने अदाकारा कंगना रनौत के अकाउंट को सस्पेंड करने के साथ ही कांग्रेस की ओर से कथित रूप से जारी ‘टूलकिट’ को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को 'मैनिप्युलेटेड मीडिया' बता दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार मैदान में उतरी थी और उसने कहा था कि वह ‘मैनिप्युलेटेड मीडिया’ वाले टैग को हटा ले। 

सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि ट्विटर को जांच प्रक्रिया में दख़ल नहीं देना चाहिए और जब तक इस मामले की जांच चल रही है, ट्विटर फ़ैसला नहीं दे सकता। 

इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को लेकर बनाए गए नियमों को लेकर बाक़ी बड़ी कंपनियां तो राजी हो गई हैं लेकिन ट्विटर के साथ भारत सरकार की खटपट जारी है। गूगल, फ़ेसबुक और वाट्सऐप ने नए नियमों के मुताबिक़, तमाम पदों पर अफ़सरों को नियुक्त करने के लिए सहमति दे दी है। 

ट्विटर ने एक आउटसाइड कंसल्टेंट के नाम का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था लेकिन केंद्र ने इसे ठुकरा दिया और कहा है कि यह उसकी गाइडलाइंस या नियमों के विपरीत है।