तीसरे मोर्चे की सोच न सैद्धांतिक रही, न व्यावहारिक

कोलकाता में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद क्या तीसरे मोर्चे का पुनर्जन्म होगा? क्या केसीआर जिस कोशिश में जुटे रहे हैं यह उसी की परिणति है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्रीय दलों का एक जुट होना क्या आम चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती है? कांग्रेस के लिए भी क्या यह चुनौती है?

ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, नवीन पटनायक की पार्टियों के पास कुल (23+3+9+12)=47 लोकसभा की सीटें हैं। ये पार्टियां निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस से लड़कर ही खड़ी हैं। निस्संदेह संसद में इन दलों की ताकत अपने दम पर है। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें से कोई भी दल चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक-दूसरे की मददगार नहीं है। ऐसे में इन पार्टियों के एकजुट होने का 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खास मतलब नहीं रह जाता।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार तीसरे मोर्चे में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह यही है कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के घटक दल एक-दूसरे को चुनाव जिताने में भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना एक-दूसरे के लिए जीत की वजह और बीजेपी के लिए हार का फॉर्मूला हैं। 

क्यों ख्याली पुलाव है तीसरा मोर्चा?

बंगाल में ममता के खिलाफ भी कांग्रेस-लेफ्ट मोर्चा?

बीजेडी को ओडिशा में किसी सहयोगी की जरूरत नहीं रही है। कांग्रेस और बीजेपी को वह बहुत आसानी से चुनाव में हराते रहे हैं। यहां त्रिकोणीय मुकाबलों में बीजेडी और बीजेपी आमने-सामने रहते हैं लेकिन राष्ट्रीय फलक पर बीजेडी का रुख बीजेपी से सहयोग का रहता आया है। 2024 के आम चुनाव में भी बीजेडी इस बात से बेपरवाह है कि वह किसी मोर्चा का हिस्सा बने या न बने। इसलिए टीएमसी, एसपी और टीआरएस के कुनबे में बीजेडी के रहने या नहीं रहने का विशेष महत्व नहीं है।

लब्बोलुआब यह है कि देश में तीसरे मोर्चे के लिए न सैद्धांतिक वजह दिखती है और न ही व्यावहारिक रूप से यह कोई नतीजे बदलने वाली कोई कवायद नजर आती है। एक बात अवश्य उल्लेख करने की है कि जिस पहले मोर्चे की वकालत नीतीश कुमार करते रहे हैं, उस सोच को इससे धक्का लगा है। अब पहला मोर्चा भी संभव नहीं रह गया है। पहले मोर्चे का अर्थ है कि बीजेपी को हराने के लिए सीट दर सीट साझा उम्मीदवार देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बने। कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी भी यही बात कह रही थीं, लेकिन अब वह इससे पीछे हट गयी हैं।

सच यह है कि तीसरा मोर्चा की कवायद करने वाले दल बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी के सिद्धांत पर अड़े दिख तो रहे हैं लेकिन इनमें से कुछ दल कांग्रेस के लिए नरम हैं तो कुछ दल बीजेपी के लिए नरम। अब तक तीसरा मोर्चा का अस्तित्व कांग्रेस और बीजेपी के प्रति सख्त तेवर के साथ हुआ करता था। अब नरम रुख रखते हुए समान दूरी की बात की जा रही है। इसे अवसरवाद या सहूलियत की सियासत का नाम ही दिया जा सकता है। इतना तय है कि ऐसे मोर्चे से राष्ट्रीय स्तर र सियासत में कोई हलचल पैदा नहीं होने वाली है।