'टैक्स आतंकवाद' के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन के बीच दो और नोटिस

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि पार्टी को 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का नया टैक्स नोटिस मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार देर रात आयकर विभाग से दो और नोटिस मिले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'कल (शुक्रवार) रात हमें दो और नोटिस भेजे गए।' रमेश ने दोहराया कि मोदी सरकार कांग्रेस को "टैक्स आतंकवाद" का निशाना बना रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को पंगु बनाना चाहते हैं।'' इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उन्हें भी आयकर विभाग से नोटिस मिला है। उन्होंने कहा, "मुझे कल (शुक्रवार) रात आयकर विभाग से एक नोटिस मिला। मैं हैरान था। मामला पहले ही बंद हो चुका था। वे (भाजपा) कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं।"

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नए नोटिस मिले हैं, जिसमें उसे लगभग 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। यह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा टैक्स रीअसेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन) कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद आया। नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया था और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल था। कांग्रेस ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए "टैक्स आतंकवाद" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन खोलने में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के अपने पहले के फैसले के संदर्भ में याचिकाएं खारिज कर दी गईं। मामला असेसमेंट ईयर 2017 से 2021 का है। पिछली याचिका में, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।