सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। नौ जनवरी से ही इस मामले की हो रही सुनवाई के क्रम में गुरुवार 11 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और शादान फरासत ने दलीलें पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताया।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकार यानी केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यक टैग के बिना भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एएमयू ब्रांड नेम है।
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि अगर 1967 का एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ग़लत मान भी लें तो इसका प्रभाव 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर क्या होगा ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में 1981 के संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जिसके जरिए एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया था।
1967 के एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। इस फैसले के बाद ही केंद्र सरकार ने 1981 के संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया था।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने दलीलें दी कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के कारण मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में यहां से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा तो उनकी शिक्षा में बाधा आ सकती है।
उन्होंने कहा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा और महिला शिक्षा साथ-साथ चल रहा है। इसके अल्पसंख्यक दर्जा के कारण मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला है।
उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक संस्थान भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ बहुसंख्यक ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
उनकी इस दलील पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 30 का मकसद अल्पसंख्यकों को किसी समूह में विभाजित करना नहीं है।
इसलिए अगर आप अन्य समुदायों के लोगों को अपने संस्थान से जुड़ने देते हैं तो यह अल्पसंख्यक संस्थान प्रकाशक के रूप में उसके कैरेक्टर पर प्रभाव नहीं डालता है।
उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक आपको अपने संस्थान में उन लोगों को शामिल करना होगा जो अल्पसंख्यक नहीं है।
वहीं इस मामले में अपनी दलीलें देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कानून इस तरह से हस्तक्षेप करता है तब एक अल्पसंख्यक संस्थान को आर्टिकल 30 के तहत मिले प्रशासन के अधिकार में बाधा आएगी।
इस पर सीजेआई ने कहा कि इस आर्टिकल का अनिवार्य तत्व अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद का अधिकार प्रदान करना है।
180 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ 37 मुस्लिम
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में तब आश्चर्य जताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 180 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल में मात्र 37 सदस्य ही मुस्लिम हैं। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के पास किसी संस्थान को चलाने को चलाने के लिए सभी तरह के विशेषज्ञ नहीं होते हैं ऐसे में उन्हें बाहर से लोगों को लेना पड़ता है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। तीन दिनों की इस सुनवाई में देश के दिग्गज अधिवक्ताओं ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में दलीलें दी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का विवाद करीब 6 दशक पुराना है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट और 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना चुका है। केंद्र सरकार 1981 के संशोधन के जरिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर चुकी है। इसके बावजूद यह विवाद खत्म नहीं हुआ है।
अब नए विवाद में केंद्र सरकार ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राष्ट्रीय चरित्र है। सरकार का कहना है कि यह किसी धर्म की यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती है। इसलिए इसे अल्पसंख्यक दर्जा न दिया जाए।
7 जजों की संविधान पीठ कर रही सुनवाई
इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत,जस्टिस दीपांकर दत्ता, और जस्टिस सतीश चंद शर्मा की संविधान पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।2006 के उस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।
अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा है कि यह किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की यूनिवर्सिटी नहीं है और न ही हो सकती है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं हो सकता है।
यह यूनिवर्सिटी हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है। केंद्र ने कहा है कि आजादी से पहले भी यह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय महत्व का शैक्षणिक संस्थान रहा है।
केंद्र ने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) की तर्ज पर स्थापित इस यूनिवर्सिटी का चरित्र राष्ट्रीय है और एएमयू को किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की शैक्षणिक संस्था नहीं कहा जा सकता। केंद्र ने 1967 के अजीज बाशा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मांग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी लिखित दलीलों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पूर्व की केंद्र सरकार का रुख 1967 में दिए गए अजीज बाशा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट था। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए दिया गया अपना समर्थन वापस ले लिया था।
मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी थी कि शुरुआत से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चरित्र अल्पसंख्यक, खास कर मुस्लिम प्रधान रहा है। उन्होंने तर्क दिया था कि इस यूनिवर्सिटी के स्थापत्य से लेकर शिक्षा सिलेबस और प्रशासन, कुलपति एवं फैकल्टी में भी मुसलमान का ही योगदान या बाहुल्य रहा है।
यहां आधुनिक के साथ पारंपरिक इस्लामी शिक्षा भी दी जाती है। लॉ से जुड़ी खबरों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा था कि हम सिर्फ अनुच्छेद 30 की कानूनी व्याख्या की प्रक्रिया में नहीं हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को देखने की प्रक्रिया में हैं। अगर बाशा सही हैं, तो कोई भी विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को वैधानिक चरित्र की आवश्यकता होती है। यह निहितार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है।
