28 हफ्ते की गर्भवती बलात्कार पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत 

गुजरात निवासी 28 हफ्ते की गर्भवती बलात्कार पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गर्भपात की इजाजत दे दी है।  इस केस में महिला ने पहले गुजरात हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी, तब उसका गर्भ 26 सप्ताह का था। गुजरात हाईकोर्ट ने जब बिना कोई कारण बताए उसकी याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी तब उसने सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त को याचिका लगाकर गर्भपात की इजाजत मांगी थी।

उसके केस में एक-एक दिन महत्वपूर्ण था इसको देखते हुए शनिवार 19 अगस्त को छुट्टी का दिन होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और इस मामले की सुनवाई की गई थी। उस दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने इस केस में लंबी तारीख देने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी। उन्होंने अपडेट मेडिकल रिपोर्ट के साथ सोमवार को सुनवाई की बात कही थी। जिसके बाद सोमवार को हुई सुनवाई में उन्होंने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया। 

सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश पेश किया गया जिसे 19 अगस्त को  ही गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जारी किया था। जिसमें लिखा कि, उन्होंने पीड़ित पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उनसे पूछा था कि क्या वह बच्चे को जन्म देकर उसे राज्य को सौंपना चाहती हैं। 

सुनवाई को दौरान गुजरात हाईकोर्ट का यह आदेश देख सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना काफी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के जवाब में हाईकोर्ट से कुछ आदेश आता है, इसे हम सही नहीं मानते। उन्होंने सवाल पूछा कि गुजरात हाईकोर्ट में यह क्या हो रहा है?

लाइव लॉ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करने के तरीके को लेकर गुजरात हाईकोर्ट की एक बार फिर आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो हाईकोर्ट ने सुनवाई 12 दिन के लिए स्थगित कर दी और बाद में सुनवाई को आगे बढ़ा दिया और फिर याचिका खारिज कर दिया गया। लेकिन 17 अगस्त को पारित आदेश उस तारीख को भी अपलोड नहीं किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया। 

'स्पष्टीकरणात्मक' आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित इस 'स्पष्टीकरणात्मक' आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। सुनवाई कर रही जस्टिस नागरत्ना ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हाईकोर्ट के जवाबी हमले की सराहना नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है? क्या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस तरह से जवाब देते हैं? हम इसकी सराहना नहीं करते हैं। वहीं सुनवाई कर रही बेंच के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने भी इस केस में गुजरात हाईकोर्ट के इस जवाब पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि हाईकोर्ट को 19 अगस्त को स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित करने की क्या जरूरत थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किसी भी अदालत के किसी भी माननीय न्यायाधीश को अपने आदेश को उचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पीड़िता को गर्भधारण के लिए मजबूर नहीं कर सकते 

इस केस की सुनवाई को दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि वह गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी करने से बचें। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां किसी विशेष न्यायाधीश के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जिस तरीके से इस केस को निपटा गया, उस पर हैं।

ऐसे गर्भधारण को मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया 

इस केस को स्थगित करने से बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अजीब बात है कि हाईकोर्ट ने मामले को 12 दिन बाद (मेडिकल रिपोर्ट के बाद) 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता जब 26 सप्ताह की गर्भवती थी तब अदालत से उसने तुरंत गर्भपात की अनुमति की मांगी थी। इसलिए, 8 अगस्त से अगली लिस्टिंग तिथि तक का बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया। 

कोई भी कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है

इस तरह के मामले में सुनवाई की तारीख 12 दिन बाद रखने के कारण कितना कीमती समय नष्ट हो गया है। अभी तक 17 अगस्त को जारी आदेश की कॉपी भी अपलोड नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी को गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में पूछताछ करने का निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्डर की कॉपी सामने होना बेहद आवश्यक है। बिना उसको देखे कैसे कोई फैसला लिया जा सकता है।