केंद्र द्वारा मणिपुर में विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की वजह से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 70 कंपनियों को भेजने का आदेश देने के कुछ घंटों बाद, राज्य के सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार शाम को एक बैठक की। एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि इंफाल घाटी के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में "अफ्सपा लगाने की समीक्षा" की जाए।
विधायकों ने 11 नवंबर को जिरीबाम से छह मैतेई महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार कथित कुकी आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने और उन्हें सात दिनों के भीतर एक "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने की मांग की। हालांकि कुकी आदिवासियों का कहना है कि जिन 10 लोगों का एनकाउंटर किया गया है, वे उग्रवादी नहीं थे, बल्कि स्थानीय लोग थे।
एन बीरेन सिंह सरकार ने प्रस्ताव में कहा- अगर इन्हें "तय समय सीमा के भीतर लागू नहीं किया गया, तो एनडीए विधायक राज्य के लोगों के परामर्श से भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।" इसमें यह भी कहा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायकों के घरों में तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र ने 14 नवंबर को जिरीबाम सहित घाटी क्षेत्रों के छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत उन्हें अशांत क्षेत्र फिर से घोषित कर दिया था। अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी की थी जिसमें मणिपुर में "अस्थिर" स्थिति और "हिंसा के जघन्य कृत्यों में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी" के उदाहरणों का हवाला दिया गया था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए न तो वहां का सीएम हटाया जा रहा है और न ही सरकार बर्खास्त की जा रही है।
दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 7,000 से अधिक कर्मियों वाली अर्धसैनिक बलों की अन्य 70 कंपनियों को व्यवस्था बहाल करने के लिए मणिपुर भेजा जाएगा। शाह ने निर्देश दिया कि अर्धसैनिक बल मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक सूत्र ने कहा, "ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि सुरक्षाकर्मी हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें... कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राहत शिविरों के बाहर और पहाड़ी तथा घाटी क्षेत्रों में सुरक्षा तैनाती बढ़ाएं।"
ज्यादा सुरक्षा बल मणिपुर में बिगड़ते हालात के मद्देनजर भेजे जा रहे हैं। जिरीबाम में रविवार रात, स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह के बीच टकराव के दौरान 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद, रिटायर्ड सेना अधिकारी नेक्टर संजेनबम, जिन्हें पिछले साल एसएसपी (कॉम्बैट) के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं सोमवार को बंद कर दी गईं।
गृह विभाग ने घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. समिति, जिसमें आईजीपी इंटेलिजेंस कबीप के और डीआइजी (रेंज-III) निंगशेम वोर्नगाम शामिल हैं। उन्हें घटना के कारण और परिस्थितियों, "योगदान करने वाले कारणों" की जांच करने और "किसी की ओर से किसी भी बेईमानी का पता लगाने" के लिए कहा गया है। अगर घटना के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो उसके बारे में भी बताने को कहा है।