डराओ और राज करो

अभी-अभी क्विंट मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल के संचालक राघव बहल के ठिकानों पर जिस तरह आयकर विभाग ने छापा डाला, उसमें मीडिया जगत में सिहरन पैदा कर दी। ये वही राघव बहल हैं जो कभी टीवी18 और कई मीडिया कर्मचारियों के प्रमोटर और मालिक हुआ करते थे। उनका टीवी 18 और वायेकाम ग्रुप बिक गया। इसमे राघव बहल को अच्छी खासी रकम मिली। राघव बहल के पास पैसे है तो इनकम टैक्स विभाग यह छानबीन तो कर ही सकता है कि कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन छापों के लिए जो समय चुना गया वो डर पैदा करने वाला है। उसके भी कारण हैं। कारण राजनैतिक हैं ।

बहल की रिपोर्ट और इनकम टैक्स के छापे को कई लोग जोडक़र देखते हैं। अपने आप में यह कोई अकेली घटना नहीं है।

निशाने पर नकीरन भी

नकीरन ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि राज्यपाल ने निर्मला देवी नाम की एक महिला से कई बार मुलाकात की। निर्मला देवी को इस साल अप्रैल में पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप है कि निर्मला देवी अपनी चार छात्राओं को पैसे और आधे नम्बरों के लिए कुछ रसूखदार लोगों के पास भेजने की कोशिश कर रही थी। नकीरन को महामहिम और निर्मला देवी की मुलाकात संदिग्ध लगी। और हो गया उन पर मामला दर्ज। मामला जब अदालत में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को मेल भेजने से इंकार कर दिया। अदालत को पहली नजर में अभियुक्तों के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसके पहले दिल्ली के एक न्यूज चैनल के 3 वरिष्ठ पत्रकारों को नौकरी छोडऩे पर मजबूर कर दिया गया।

न्यूज़ चैनलों में अघोषित डर

क्या होता है अर्बन नक्सल?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जस्टिस ए. एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूड़ का इस मुद्दे पर फैसला एेतिहासिक है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मजिस्ट्रेट ने इन लोगों को रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस को सौंपने से पहले प्राथमिक रिपेार्ट की जांच तक नहीं की। इस मामले में पांचों लोग दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी रिहाई के लिए नामी गिरामी वकील की फौज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी लेकिन देश के दूर-दराज के जिलों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की दुर्दशा बेरोक टोक जारी है। कांग्रेस नेता, पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी अपने बेटे कीर्ती की कंपनियोंं पर इनकम टैक्स छापों से परेशान है। कुछ मामले चिदबंरम पर भी है। चिदंबरम वकील है और सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना बचाव कर सकते हैं । चिदम्बरम ने क्या - कैसे किया होगा, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती लेकिन उनपर और उनके बेटे पर की जा रही कार्रवाई भी चुनाव के नजरिए से देखी जा रही है और उसे इस नजरिये से न देखने का कोई कारण नहीं समझ में आता। 

सीबीआई का ख़ौफ़

कभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। इस पर हंगामा तो खूब हुआ लेकिन कांग्रेस की पिछली सरकारों के दौरान सीबीआई पर सरकार यानी मंत्रियों के इसारे पर चलने को जो आरोप लगा था वो आज भी कायम है। राज्यों की पुलिस पर रसूखदारों को निर्मम और दलित पीडि़तों को भय के चक्रव्यूह में बांधे रखने का जो आरोप लंबे समय से है उसका सिर्फ रंग बदला है। सत्ता के  रंग के साथ/ उत्तर प्रदेश को ही लें तो एंटी रोमियो बिग्रेड के नाम पर युवा लडक़े-लड़कियों पर बेहरहम वालेे ऐसे घूम रहे हैं, जैसे उन सबकी छाती छप्पन इंच हो गयी है। अल्पसंख्यक अब अपनी खेती के बैल और गाय को लेकर निकलने से डर रहे हैं। कोशिश हर तरफ भय पैदा करने की है। 

दरअसल संविधान में सब कुछ है। छापा भी है , इमरजेंसी भी । इंदिरा गांधी ने भी नियम कानून का आवरण पहनाया था  इमरजेंसी को । आज भी सत्ता यह कह सकने में स्वतंत्र है कि गलती की है तो भुगेतेंगे। कहना और करना , दोनों ही अलग - अलग बातें हैं । पर जनता को सब पता रहता है। कहां से , कुछ पता नहीं होता । उसका तो निर्णय आता है । सीबीआई एेसी संस्थाओं का सरकारें  अपनी तरह से इस्तेमाल करती रही हैं। सरकारें अपनी कार्रवाई  से संदेश देने की कोशिश करती रही हैं । अब यह सवाल उठना शुरू हो ही गए हैं कि क्या मीडिया को भी इस तरह के संदेश दिए  जा रहे हैं । लेकिन यह भी सच है कि जो मीडिया चाहता है , वो करने में सक्षम है और दिखा भी रहा है। सरकार का समर्थन भी और विरोध भी। लेकिन असलियत यह है कि जनता सब तौलती रहती है और जब भी एक तरफ पलड़ा भारी होता है , अपना काम कर देती है। हमारे इतिहास भी एेसे हैं ।   दमन से भय पैदा हो सकता है। भय से खामोशी छा सकती है। लेकिन भय कभी लोकतांत्रिक जज्बा खत्म नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है भय पर बैलेट भारी पड़ता है।