संभल हिंसाः नेता विपक्ष राहुल गांधी को योगी की पुलिस ने अकेले जाने से भी रोक दिया

नेता विपक्ष और लोकसभा सांसद राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को हिंसा प्रभावित संभल जाते समय बुधवार सुबह गाजीपुर सीमा पर रोक दिया गया। संविधान हाथ में लिए हुए राहुल बोले- मैं पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही। इन लोगों को संभल जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने पहले से ही सीमा पर नाकेबंदी कर दी थी।

संभल में निषेधाज्ञा भी लागू है, जहां पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी (सपा) के कई सांसदों को जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) के तहत प्रतिबंध, जो रविवार को समाप्त होने वाले थे, अब संभल में 31 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं।

इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा: “हमारा प्रतिनिधिमंडल नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संभल जा रहा था। दोनों को गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। यूपी सरकार द्वारा लोकसभा के नेता विपक्ष को हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलने से रोकने के पीछे क्या कारण है? ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होना बुनियादी मानवता है जिसने इस तरह का दुख और नुकसान झेला है।''

संभल जाने के लिए राहुल गांधी को रोकने के लिए बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग

यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा- “पुलिस अपने संदेश में बीएनएस 163 का हवाला दे रही है। इसलिए हम इस बात पर जोर देंगे कि वे कम से कम 4 लोगों को अनुमति दें। अगर रोका गया, तो हम राहुल जी, प्रियंका गांधी वाद्रा जी, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी और मुझे प्रवेश की अनुमति देने के लिए दबाव डालेंगे।” लेकिन पुलिस इसकी भी अनुमति नहीं दी।

संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार को ही बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) सहित पड़ोसी जिलों के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे राहुल गांधी को अपने जिले की सीमाओं पर रोकें ताकि राहुल और बाकी सांसद संभल न पहुंच सकें। डीएम के पत्र में कहा गया है कि "24 नवंबर को, एक सर्वे आयोजित किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें गोलीबारी, पथराव और आगजनी शामिल थी। परिणामस्वरूप, संभल जिले में स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। 10 दिसंबर तक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सम्भल जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जन प्रतिनिधियों का प्रवेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना प्रतिबंधित है।“ 

पुलिस अधीक्षक केके विश्नोई ने पत्रकारों को बताया कि 24 नवंबर की हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के अनुरोध पर नगर निगम की टीम के साथ फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। विश्नोई ने कहा, "इस जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान में बने छह खाली कारतूस बरामद किए गए।" उन्होंने कहा, "घटनास्थल से बरामद एक अन्य कारतूस पर भी 'मेड इन यूएसए' लिखा हुआ है।" उन्होंने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए आश्वासन दिया कि इसकी गहन जांच कराई जाएगी। हालांकि पुलिस की यह कहानी कितनी सच्ची है, इसका पता देर-सवेर चल जाएगा लेकिन पुलिस की कहानी से लगता है कि पाकिस्तान और यूएसए के कारतूस भेजने वालों को संभल में शाही मस्जिद का सर्वे होने और हिंसा करने की सूचना पहले से रही होगी, तभी उन्होंने वहां अपने एजेंटों से कारतूस भिजवाए होंगे। अदालतों में कई बार पुलिस की ऐसी फर्जी कहानी पकड़ी जा चुकी है, जब पुलिस मुलजिम के पास देसी कट्टा से लेकर अफीम, चरस, गांजा तक की बरामदगी दिखा देती है। मीडिया इस बरामदगी की पुष्टि करने स्थानीय लोगों के पास नहीं पहुंचा।

संसद में उठा संभल मामला

स्थानीय कोर्ट का आदेश

संभल के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। उसने चार मुस्लिम युवकों को सामने से गोली मारी। खुद बड़े पुलिस अधिकारी फायरिंग में शामिल थे। पुलिस मुस्लिमों को उनके घर में घुस-घुसकर मार रही थी। एक परिवार ने बेटी की शादी के लिए तैयारी कर रखी थी, आरोप है कि पुलिस ने सारा सामान तोड़फोड़ दिया या उठा ले गए। तमाम लोगों के वीडियो पर बयान हैं कि संभल में पुलिस ने किस तरह के अत्याचार किये। अभी तक सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने संभल जाने की कोशिश लेकिन उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया।