राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून : आपातकाल की अवांछित संतान

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को रिहा करने का फ़ैसला दिया था, उस पर मैंने जो लेख लिखा था, उस पर सैकड़ों पाठकों की सहमति आई, लेकिन एक-दो पाठकों ने काफी अमर्यादित प्रतिक्रिया भी भेजी। उन्होंने इसे हिंदू-मुसलमान के चश्मे से देखा। मेरा निवेदन यह है कि न्याय तो न्याय होता है। वह सबके लिए समान होना चाहिए। उसके सामने मजहब, जात, ओहदा और हैसियत आदि का कोई ख्याल नहीं होना चाहिए।

इंदिरा लाई थीं एनएसए

दुरुपयोग

वास्तव में इस क़ानून का इस्तेमाल बहुत गंभीर अपराधियों के विरुद्ध होना चाहिए, लेकिन सत्तारुढ़ लोग अपने विरोधियों के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं चूकते। 1977 में अपदस्थ होने के बाद इंदिराजी यह क़ानून इसी डर के मारे लाई थीं कि कहीं वही इतिहास दुबारा नहीं दोहराया जाए। यह क़ानून अंग्रेजों के ‘रॉलेट एक्ट’ की तरह दमनकारी है।

इसे ‘डीआईआर’ और ‘मीसा’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह ‘रासुका’ संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। इसका क्रियान्वयन इतना गड़बड़ है कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का यह अक्सर उल्लंघन कर देता है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। यह आपात्काल की अवांछित संतान है।

(डॉ. वेद प्रताप वैदिक के ब्लॉग www.drvaidik.in से साभार)