बैंक कर्ज़ हो सकता है सस्ता, कम हो सकती है ईएमआई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट यानी जिस ब्याज दर पर वह बैंकों को पैसे देता है, उसमें कटौती करने का एलान किया है। केंद्रीय बैंक की मुद्रा नीति समिति ने 25 बेसिस अंकों की कटौती करते हुए रेपो रेट को 6 प्रतिश से घटा कर 5.75 प्रतिशत कर दिया। जुलाई 2010 के बाद से अब तक यह न्यूनतम रेपो रेट है। इससे बैंंकों को कम ब्याज पर पैसे मिलेंगे, वे यदि इससे प्रभावित होकर अपने ब्याज दरों में कटौती करें तो कॉरपोरेट जगत और आम जनता को सस्ते में कर्ज़ मिलेगा। इससे आम जनता की मासिक किस्त यानी ईएमआई कम हो सकती है। 

इससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था को थोड़ा समर्थन मिल सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह बीते कुछ समय से बुरे हाल में है और लगातार फिसलती जा रही है, उसे देखते हुए यह एक बड़ा और सकारात्मक फ़ैसला है, जिसके दूरगामी अच्छे नतीजे हो सकते हैं। 

तीसरी बार कटौती 

केंद्रीय बैंक की मुद्रा नीति समिति ने एक बयान जारी कर कम होती खपत और गिरते निवेश पर चिंता जताई है। इसने यह भी कहा है कि इसके पहले ब्याज दर में दो बार कटौती करने के बावजूद महँगाई दर अनुमान से कम है। 

गिरता निर्यात

मुफ़्त एनईएफ़टी

एटीएम से पैसे निकालने पर भी उपभोक्ताओं का कुछ पैसा कटता है। एक सीमा के बाद बैंक एटीएम वालों से यह पैसा वसूलता है। यह माँग हो रही है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, यानी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई शुल्क न लगे। रिज़र्व बैंक ने इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति तमाम बैंकों और दूसरे लोगों से बात कर इस मुद्दे पर अध्ययन करेगी और आरबीआई को अपनी रपट सौंपेगी।