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कैबिनेट विस्तार से पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफ़ा

कैबिनेट विस्तार से पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफ़ा

मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार से पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफ़ा दे दिया है।

मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार से पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, डॉ. हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो जैसे चिर-परिचित चेहरों की भी कैबिनेट से विदाई हो गई है।  

इसके अलावा देबाश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, राव साहब दानवे पाटिल और प्रताप चंद्र सारंगी की भी कैबिनेट से विदाई हुई है जबकि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 

इन्होंने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ 

नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉ. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरेन रिजिजू, राज कुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरूषोत्तम रूपाला, जी. किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। 

इन्होंने ली राज्यमंत्री पद की शपथ 

इसके अलावा पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, डॉ. सत्य पाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम जरदोशी, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए. नारायणस्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार चौहान देवु सिंह, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिकी, डॉ. सुभाष सरकार, डॉ. भागवत किशनराव कराडी, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, डॉ. भारती प्रवीण पवार, बिश्वेश्वर टुडु, शांतनु ठाकुर, डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई, जॉन बारला, डॉ. एल मुरुगन और निसिथ प्रमाणिक ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली। 

इधर, विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों, बीजेपी सांसदों और सहयोगी दलों के सांसदों के साथ बैठक की थी और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। 

‘मिनिस्ट्री ऑफ़ को-ऑपरेशन’ का गठन

कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने एक नये मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का नाम ‘मिनिस्ट्री ऑफ़ को-ऑपरेशन’ रखा गया है। मंत्रालय का गठन ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। माना जा रहा है कि यह मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को मज़बूत करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। 

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