हिजाबी लड़कियों का केस लड़ने वाले वकील के साथ खड़ा हुआ रामकृष्ण आश्रम
राज्य के कारवार स्थित रामकृष्ण आश्रम ने मामले में मुस्लिम छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील का बचाव करते हुए कहा है कि कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब को लेकर होने वाला घातक विवाद "अनावश्यक और शांति और सद्भाव के हित में नहीं" है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, जिन्हें स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ रही छात्राओं की रक्षा के लिए इस्लामी शास्त्रों का हवाला देने के लिए दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों द्वारा निशाना बनाया गया है। रामकृष्ण मिशन ने कहा, वकील कामत ने हिंदू धर्म का कोई नुकसान नहीं किया है। रामकृष्ण आश्रम के शीर्ष पुजारी स्वामी भावेशानंद ने कहा, "स्कूलों/कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के ड्रेस कोड के बारे में एक अनावश्यक चर्चा चल रही है, और, मैं इस संबंध में समाज के विभिन्न स्तरों पर एक उग्र विवाद को देखकर दुखी हूं। यह निश्चित रूप से अच्छे संदर्भ में नहीं है। समाज में शांति और सद्भाव के हित में इस मुद्दे को खत्म किया जाए।“
उन्होंने कहा, "मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत का नाम इस विवाद में सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक वकील के रूप में अदालत में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था।" स्वामी भावेशानंद ने कहा, "कुछ तत्व उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ मात्र लड़कियों का केस लड़ने के कारण हिन्दू विरोधी ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह धारणा बिल्कुल अनुचित और निराधार है। उन्होंने कहा-
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अदालत में एक मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील को अपने मुवक्किल के लिए अपना कर्तव्य और न्याय करना होता है। यह एक पेशेवर कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। इसे हिंदू धर्म के खिलाफ स्थापित नहीं किया जा सकता है।
-स्वामी भावेशानंद, वकील देवदत्त कामत का समर्थन करते हुए
पुजारी ने कामत पर हमलों को "अन्यायपूर्ण और सुनियोजित आधारहीन प्रचार, जो कुछ बेईमान तत्वों द्वारा किया जा रहा है" कहते हुए, "श्री रामकृष्ण विवेकानंद दर्शन के भक्त अनुयायी" के रूप में अधिवक्ता के पहले के कार्यों की सराहना की। राज्य के उडुपी में जिन छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब नहीं पहनने के लिए कहा गया है, उनके लिए बहस करते हुए, कामत ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया था कि हिजाब उनकी संस्कृति का हिस्सा थे, जिन्हें मना नहीं किया जा सकता।
कामत ने कहा, "हमारे मौलिक अधिकार को कॉलेज विकास समिति के लिए बंधक बनाया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि हिजाब का निषेध अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। जीओ (सरकारी आदेश) उतना सहज नहीं है जितना कि राज्य सरकार कहती है।" उन्होंने कुरान की आयतों का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि यह महिलाओं के लिए अनिवार्य है कि वे परिवार के करीबी सदस्यों के अलावा किसी और के सामने अपना सिर ढकें। दिसंबर के अंत में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को विरोध का सामना करना पड़ा। यह विवाद इतना बढ़ा कि राज्य सरकार को बुधवार तक कक्षा 11 और 12 के स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों को भी बंद करना पड़ा था।
