पीएम मोदी के वंदे भारत लॉन्च इवेंट पर रेलवे का कई करोड़ खर्च, कांग्रेस का हमला

क्या प्रधानमंत्री की छवि चमकाने में सरकारी विज्ञापनों के मद का पैसा अकेले पीएम मोदी की छवि पर खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज ट्वीट किए दस्तावेजों के जरिए यह गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी के लिए पीएम मोदी के इवेंट पर ढाई करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर डाले। टीआईआई की यह रिपोर्ट एक आरटीआई पर आधारित है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे से सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि वंदे भारत ट्रेनों का प्रचार एक महंगा सौदा साबित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, अकेले दक्षिणी रेलवे ने क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेनों के लिए दो लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कुल 2 करोड़ 62 लाख 60 हजार 367 (2,62,60,362) रुपये खर्च किए। विशेष रूप से, इन आयोजनों में 8 अप्रैल को चेन्नई-कोयंबटूर वंदे भारत और 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम-कासरगोड वंदे भारत शामिल थीं।

कितना महंगा सौदा है?

अजय बोस ने कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में आई लागत के बारे में जानकारी मांगने के लिए दायर आरटीआई के संबंध में उन्हें अभी तक रेलवे से कोई जवाब नहीं मिला है। पीएम लगभग हर वंदे भारत के लॉन्च इवेंट में पहुंचे हैं। अगर सारे इवेंट के पैसे को जोड़ दिया जाए तो टैक्सपेयर्स के पैसे किस तरह लुटाए गए हैं, उसका पता चल सकेगा। 

इन लॉन्च कार्यक्रमों पर किए गए खर्च ने आरटीआई कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं जो संसाधनों के आवंटन पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे भव्य आयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग भारतीय रेलवे प्रणाली में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता था, जो वर्षों से विभिन्न मुद्दों से ग्रस्त है।

570 करोड़ का बजट किस पर खर्च होगाः कांग्रेस

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज 13 जुलाई को कहा कि संसद भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए बजट तय करती है। हर कार्यक्रम/योजना का एक अलग मुख्य बजट होता है।

जयराम रमेश ने कहा कि अब 19 मई, 2023 को एक अभूतपूर्व कदम में, वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है कि विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में 'विज्ञापन और प्रचार' के लिए संसद द्वारा तय किए गए धन का 40% केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) के हिस्से में रखा जाना चाहिए। यानी वो 40 फीसदी बजट राशि अब सीबीसी के पास आ जाएगी। सीबीसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है। 

उन्होंने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित 2023-24 के लिए सीबीसी का बजट 200 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्रालय के 19 मई, 2023 के आदेश से चालू वर्ष के लिए सीबीसी का बजट अचानक अब 750 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।  

जयराम रमेश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सीबीसी यह बजट 2024 आम चुनाव के दौरान मोदी सरकार के चुनाव अभियान पर खर्च करेगी। सीबीसी एक सुपर ज़ार है जो पीएम उर्फ ​​प्रचार मंत्री की धुन पर नाच रहा है। लेकिन इस प्रचार मशीन के पास पर्याप्त धन नहीं था। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के साथ सीबीसी के पास पैसा आ जाएगा। क्या यह वास्तव में दुरुपयोग नहीं है? बहरहाल, कर्नाटक की 40% कमीशन सरकार की तरह मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंका जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्देश संसद के संवैधानिक दायित्वों का एक और उल्लंघन है। यह न केवल विशिष्ट मंत्रालयों की विशेषज्ञता को नजरअंदाज करता है बल्कि यह संसद द्वारा पारित बजट की पवित्रता को पूरी तरह से कमजोर करता है। आम तौर पर, भारत सरकार को केंद्रीय सरकार कहा जाता है। मोदी के तहत, यह एक केंद्रीय प्रचार मशीन बन गया है। 

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी का कहना है कि यह हैरान करने वाला है। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में सरकारी प्रचार निधि का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाएगा।