सरकार बदली तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई की मेरी गारंटी: राहुल

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस को आयकर विभाग से 1700 करोड़ रुपये का नया नोटिस मिलने के बीच राहुल गांधी ने एजेंसियों के कार्रवाई करने के तौर-तरीकों को लेकर गहरी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियाँ अपना काम ठीक से करतीं तो ऐसी नौबत नहीं आती।

उन्होंने कहा है कि जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी! कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है।'

राहुल गांधी ने कहा है कि 'यह मेरी गारंटी है', लेकिन आम तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'गारंटी' के नारों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी हर योजनाओं और 'उपलब्धियों' को लेकर दावे करते हैं कि 'यह मोदी की गारंटी है'।

पिछले वर्षों के कर रिटर्न में विसंगतियों पर कांग्रेस को आयकर विभाग से 1,700 करोड़ रुपये का नया नोटिस मिलने के कुछ घंटे बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा और चेतावनी दी। 

इससे पहले पार्टी ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए 'टैक्स आतंकवाद' में शामिल होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'बीजेपी टैक्स आतंकवाद में लगी हुई है और कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।'

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर लोकतंत्र को ख़त्म करने और संविधान को कमजोर करने के लिए आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि प्रमुख विपक्षी दल को परेशान करने के लिए आईटी विभाग को हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से नहीं रोकेंगी और संकल्प लिया कि उनकी पार्टी देश की संस्थाओं को भाजपा की 'तानाशाही' से मुक्त कर देगी।

पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बीजेपी पर कर कानूनों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया। माकन ने आरोप लगाया, "आयकर के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर बीजेपी को छूट दी जा रही है। कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर 'बीजेपी के आयकर विभाग' ने कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन... बीजेपी को 42 करोड़ रुपए का चंदा देने वालों का न कोई नाम है, न कोई पता है, उसपर कोई एक्शन नहीं लिया।"

उन्होंने आगे कहा, 'आयकर विभाग ने बीजेपी के 42 करोड़ रुपए के उल्लंघन पर तो आँख पर पट्टी बांध ली, लेकिन कांग्रेस के 14 लाख रुपए, जो कि हमारे 23 नेताओं ने दिए हैं, जिनके नाम और पते भी हैं, उसके आधार पर हमारे 135 करोड़ रुपए छीनकर ले गए।'

कांग्रेस ने कहा कि आयकर विभाग और चुनाव आयोग बीजेपी की कमी पर आंख बंद कर बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। इसने कहा है कि 'बीजेपी के आईटी विभाग' ने 5 साल का नोटिस भेजकर कांग्रेस से 1,823 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा, 'बीजेपी ने जिस तरह से आईटी विभाग के नियमों का उल्लंघन किया, उसकी समीक्षा से पता चलता है कि बीजेपी पर सात साल में 4,600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया।'

कांग्रेस ने बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने कहा, 'पूरे देश को पता चल गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से बीजेपी ने क़रीब 8,250 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया है। बीजेपी ने चंदा लेने का 4 रास्ता अपनाया है- 'चंदा दो - धंधा लो', 'ठेका लो, चंदा दो', 'हफ्ता वसूली' और 'शेल कंपनियों से चंदा लो'। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ बताया है।'