राहुल गांधी यूएस मेंः दिल को छू लेने वाले स्वागत से लहालोट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। जहां भारतीय प्रवासी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया पर अपने स्वागत की तस्वीरें साझा कीं और लिखा, “अमेरिका के डलास, टेक्सास में भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से मिले गर्मजोशी से स्वागत से मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। "

उन्होंने कहा, "मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और व्यावहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।"

कांग्रेस नेता डलास के बाद 9-10 सितंबर को वाशिंगटन, डीसी में होंगे। वाशिंगटन डीसी की यात्रा महत्वपूर्ण होगी। आईओसी प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रवासी भारतीय, जिनमें एनआरआई निवासी, टेक्नोक्रेट, बिजनेस लीडर, छात्र, मीडिया बिरादरी और यहां तक ​​कि राजनीतिक नेता भी शामिल हैं, कांग्रेस सांसद का स्वागत करने और उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। 

सैम ने बताया कि "विभिन्न लोगों के साथ बहुत सारे कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है क्योंकि उनकी उन राज्यों में भी रुचि है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। विशेष रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और पुणे जैसे तकनीकी शहरों में। हम व्यापार और तकनीकी समुदाय के साथ बातचीत में बहुत रुचि देख रहे हैं।

पित्रोदा ने कहा, "हम एक बहुत ही सफल यात्रा की आशा करते हैं और अमेरिका में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन पर विभिन्न हलकों से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बारे में सवालों की बौछार की जा रही है। 

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से राहुल गांधी जनहित के कई मुद्दों पर अपने विचारों से अच्छी गति पैदा कर रहे हैं और लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि इस बार उनकी अमेरिका यात्रा अधिक असरदार होगी और भारत में बड़ा विवाद खड़ा करेगी। राहुल ने दो लोकसभा क्षेत्रों - रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीता, हालांकि, उन्होंने रायबरेली को बरकरार रखने और वायनाड को अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ने का फैसला किया। इस साल जून में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता (एलओपी) नियुक्त किया गया था।