राहुल गांधीः सभी की नजरें आज लोकसभा स्पीकर पर, I.N.D.I.A ने बुलाई बैठक
लोकसभा सचिवालय सोमवार 7 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया था। उसने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।
लोकसभा अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि “आदेश का अध्ययन करने के बाद, प्रक्रिया में आमतौर पर 30 मिनट से कम समय लगता है। ऐसी अधिसूचनाओं का प्रोफार्मा सचिवालय के पास आसानी से उपलब्ध है।”
कांग्रेस ने सोमवार सुबह 10:30 बजे पार्टी के संसदीय कार्यालय में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है, जहां वह 'मोदी उपनाम टिप्पणी' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाल करने की अपनी मांग उठा सकती है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रति, जिसमें सूरत की एक अदालत द्वारा गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई थी, औपचारिक रूप से लोकसभा सचिवालय को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था।
हालाँकि, अगर लोकसभा सचिवालय कानून मंत्रालय की राय लेने का फैसला करता है, तो बहाली एक लंबी प्रक्रिया में बदल सकती है, जैसा कि इस साल की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद मोहम्मद फैज़ल के मामले में हुआ था।
लक्षद्वीप के सांसद को जनवरी में केरल हाईकोर्ट से उनकी सजा पर रोक मिल गई, लेकिन लोकसभा में लौटने से पहले उन्हें लगभग दो महीने तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस तरह के कदम की संभावना बहुत कम है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसकी प्राथमिकता अलग तरह की है।
इंडिया गठबंधन की बैठकः I.N.D.I.A के नेता सदन के पटल पर रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे होगी।
दोनों बैठकों में - I.N.D.I.A की और कांग्रेस, यदि राहुल की अयोग्यता जल्द से जल्द रद्द नहीं की गई तो विपक्षी नेता भविष्य के कदमों की योजना पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लोकसभा विधायक मनिकम टैगोर ने कहा, "हम सभी उम्मीद करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द सही निर्णय लेंगे।"
क्या राहुल से डरती है मोदी सरकार
डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि केंद्र में भाजपा शासन ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल क्यों नहीं की और पूछा कि क्या वह उनसे डरती है। स्टालिन ने ट्वीट किया- “सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी (राहुल) सजा पर रोक लगाने के बावजूद @राहुल गांधी को सांसद के रूप में बहाल क्यों नहीं किया गया? उन्हें अयोग्य घोषित करने की दिखाई गई तत्परता अब क्यों गायब है? क्या बीजेपी संसद में भाई राहुलगांधी की मौजूदगी से डरती है?”
तृणमूल की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की गैरकानूनी सजा पर रोक लगाए हुए 48 घंटे से अधिक समय हो गया है। लोकसभा सचिवालय को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। कोई भी देरी अन्यायपूर्ण है और इंडिया की अवहेलना है।"
