'भद्रलोक बंगाली', 'परफ़ेक्ट जेंटलमैन'! जो दो बार पीएम बनने से चूक गए

पूर्व राष्ट्रपति और कई सरकारों में कई विभागों के मंत्री रह चुके प्रणव मुखर्जी नहीं रहे। सोमवार की शाम उनका निधन दिल्ली में हो गया। कोरोना की शिकायत मिलने के बाद 10 अगस्त को दिल्ली स्थित सेना के आर. आर अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था। 

प्रणब मुखर्जी को एक कुशल राजनेता, सक्षम प्रशासक, अच्छे वक्ता और उससे भी अच्छे इन्सान के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसका कोई दुश्मन नहीं था, विरोधी कई थे। एक ऐसा राजनेता जिसके विरोधी तो अपने दल में भी थे, लेकिन दुश्मन विरोधी दल में भी नहीं था। 

राजनीति में पहला कदम

इंदिरा गांधी से नज़दीकी का पुरस्कार उन्हें इस रूप में मिला कि 1973 में वह औद्योगिक मंत्रालय में उप मंत्री बनाए गए। इसके बाद इंदिरा गांधी से उनकी ऐसी ट्यूनिंग बनी की उन्होंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके मृत्यु पर्यन्त, उनके उत्थान-पतन में उनके साथ रहे, इंदिरा जी के अच्छे-बुरे फ़ैसलों में उनका साथ दिया। 

इमर्जेसी, शाह आयोग

जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान की गई ज़्यादतियों की जाँच के लिए शाह आयोग का गठन किया, प्रणब मुखर्जी जैसे भद्र लोक बंगाली को भी इसमें दोषी पाया गया था। लेकिन बाद में यह पाया गया कि शाह आयोग ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, उसकी सिफ़ारिशों को रद्द कर दिया गया, प्रणब मुखर्जी भी निर्दोष माने गए। 

वित्त मंत्री प्रणब

मुसीबतों का सैलाब!

देश के सामने गुलज़ारी लाल नंदा का उदाहरण था, जिन्हें जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। 

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के अगले ही दिन संसदीय दल की बैठक बुलाए बग़ैर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। प्रणब मुखर्जी की इस क्षणिक राजनीतिक महात्वाकांक्षा ने उन्हें राजीव गांधी से दूर कर दिया, वे सरकार मे मंत्री नहीं रहे, उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना कर पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। 

राजनीतिक वनवास!

प्रणब बाबू के विरोधी कहते हैं कि वे स्वयं बड़े और मजबूत जनाधार वाले ज़मीनी नेता कभी नहीं रहे। वे राज्यसभा का चुनाव जीतते रहे, पर उस समय तक कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता था। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा के लिए 1987 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 

घर वापसी!

प्रणब बाबू को कांग्रेस का महासचिव 1989 और पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष 2000 में बनाया गया। इस बार प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक ग़लती नहीं की, वे सोनिया गांधी के नजद़ीक आ गए और उनके एकदम विश्वस्त नेता बन गए।

समझा जाता है कि राजनीति में सोनिया गांधी की शुरुआती पारी में वे उनके एक तरह से मुख्य सलाहकार यानी मेंटर बन गए। उन्होंने सोनिया गांधी का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। 

भाग्य ने फिर छला

वही, डॉक्टर सिंह जिन्हें प्रणब मुखर्जी ने वाणिज्य मंत्री के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर बनाया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ज़मीनी आधार नहीं होने, राजनीतिक महात्वाकांक्षा नहीं होने और एकम चुप रह कर सबकुछ मान लेने के मनमोहन सिंह के गुणों की वजह से सोनिया ने उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया, प्रणब बाबू को भाग्य ने एक बार फिर छला। 

मनमोहन सिंह की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी एक बार फिर सबसे महत्वपूर्ण मंत्री बन कर उभरे, वे वित्त मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने और विदेश मंत्री भी।

कर प्रणाली को दुरुस्त किया

वित्त मंत्री के रूप में प्रणब बाबू ने 1983, 1984, 2009, 2010, 2011 में बजट पेश किया। यह कहा जाता है कि उनके वित्त मंत्री रहते हुए सरकार का राजस्व हर बार बढ़ा क्योंकि वह आसान कर रखते थे, टैक्स कमप्लायंस बढ़ जाता था। 

जीएसटी

प्रणब मुखर्जी ने जब जीएसटी पर सलाह देने और कार्य योजना तैयार करने के लिए देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी बनाई, अपने राजनीतिक विरोधी सीपीएम के नेता असीम दासगुप्त को उसका अध्यक्ष बनाया। यह शायद नेहरूवादी राजनीति का एक प्रयोग था, जो अब कोई सोच भी नहीं सकता। 

राष्ट्रपति प्रणब

प्रणब मुखर्जी आरएसएस के मुख्यालय गए, भाषण दिया। उन्होंने सहिष्णुता पर ज़ोर दिया, हिंसा से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि राष्ट्र कई भाषाओं, संस्कृतियों, विचारों और धर्मों से बनता है, वह सबका संगम होता है। धर्म, राजनीतिक कट्टर विचार और असहिष्णुता नहीं टिक पाएगी, विलीन हो जाएगी। 

उनमें गजब का हास्यबोध था, बजट पर विपक्ष के हमले को मजाक मजाक में उड़ाना उनके लिए आसान था। वह तुनकमिजाजी भी थे, संसद में उन्हें गुस्से से लाल होते हुए भी देखा गया है। कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले पत्रकार याद करते हैं कि वे किस तरह मजाक करते थे, अपनी ही पार्टी के किसी नेता की जानकारी लीक कर देते थे, हंसी मजाक करते थे और गुस्सा भी हो जाते थे। 

प्रणब बाबू के साथ ही भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया।