लालकिले से पीएम मोदी का भाषण समझिए- बांग्लादेशी हिन्दू, सिविल कोड, महिला सुरक्षा पर चिन्ता

प्रधानमंत्री मोदी ने लालकिले से 15 अगस्त 2024 को जो भाषण दिया, उसके जरिए उन्होंने कई सारे मुद्दों को छुआ। लेकिन सारे मुद्दे कुल मिलाकर राजनीतिक हैं और उनके जरिए माहौल बनाने की कोशिश है। 98 मिनट के भाषण ने उनके 2016 के भाषण के 96 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 2017 में उनका सबसे छोटा भाषण 56 मिनट का था। लेकिन मोदी के भाषण से निकला क्या, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

बांग्लादेश के हिन्दुओं की चिन्ता

पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश की वृद्धि और विकास का समर्थक रहेगा। एक पड़ोसी देश के रूप में, मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में चिंता को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के रास्ते पर चलें। हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं...आने वाले दिनों में, हम बांग्लादेश की 'विकास यात्रा' में उसके लिए शुभकामनाएं देना जारी रखेंगे क्योंकि हम मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं।'

मोदी की बांग्लादेश के हिन्दुओं की चिन्ता जायज हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि एक भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय भाषण में बांग्लादेश के हिन्दुओं को लेकर चिन्ता जता रहा है। जबकि ऐसी ही चिन्ता भारत में मुस्लिमों समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों, लिंचिंग की घटनाओं पर जब बाकी देश या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जताते हैं तो भारत उसे खारिज कर देता है और अपने अंदरुनी मामलों में दखल न देने की चेतावनी देता है। भारत में बांग्लादेश के हिन्दुओं से कहीं ज्यादा आबादी है और उनकी भारत की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगर कोई देश भारत में रहने वाले मुस्लिमों, सिखों और ईसाईयों को लेकर आवाज उठाता है तो क्या भारत ऐतराज करेगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और इजराइल को हथियारों की सप्लाई को लेकर भारत वैसे ही अंतरराष्ट्रीय विवादों में चल रहा है।

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मौजूदा "सांप्रदायिक" नागरिक संहिता के स्थान पर "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" समय की मांग है।

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पीएम मोदी ने कहा-  "सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बार-बार चर्चा की है। देश के एक बड़े वर्ग को लगता है, और सही भी है, कि वर्तमान नागरिक संहिता एक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, एक भेदभावपूर्ण नागरिक संहिता है। मोदी ने कहा- "सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया है और यह संविधान निर्माताओं का सपना था, इसलिए इसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है।" मोदी ने कहा- "देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने वाले कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। समय एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता (सेकुलर सिविल कोड) की मांग करता है। और तब जाकर हम धार्मिक भेदभाव से मुक्त होंगे।”

महिला सुरक्षा की चिन्ता

पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लिए दी जाने वाली सजाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है, ताकि परिणाम का डर रहे। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने "महिला-नेतृत्व वाले विकास मॉडल" पर काम किया है, लेकिन वह अभी भी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा की घटनाओं पर चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। मोदी पश्चिम बंगाल की घटना का नाम लिए बिना कहा-  "लेकिन कुछ चिंताजनक घटनाक्रम भी हैं। मैं आज लाल किले से अपना दर्द व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के रूप में, हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारी माताओं-बहनों पर अत्याचार को लेकर जनता में आक्रोश है। मैं इस आक्रोश को महसूस करता हूं। देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, राक्षसी कृत्यों में शामिल लोगों की जांच होनी चाहिए। समाज में विश्वास पैदा करने के लिए यह जरूरी है।'' 

चुनावी बॉन्ड घोटाले के दौर में मोदी भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित

एक देश-एक चुनाव का राग

पीएम मोदी ने अपने भाषण में बार-बार विपक्ष को निशाना बनाया। उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कि विपक्ष आर्थिक तरक्की में रोड़े अटका रहा है। प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मोदी चाहते हैं कि विपक्ष आंख मूंद कर उनकी सरकार की हर नीति का समर्थन करे। वो यह भी चाहते हैं कि विपक्ष उनकी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना छोड़ दे। वे यह भी चाहते हैं कि विपक्ष केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि की जांच पर कुछ भी न बोले। जांच एजेंसियों को किसी भी विपक्षी नेता पर कार्रवाई की छूट हो।