पीएम मोदी ने 51000 नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन सच तो कुछ और है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों को 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी ने रंगरूटों को 'अमृत रक्षक' कहा। कुछ दिनों से पीएम मोदी लगातार रोज़गार मेले के ज़रिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं।इनसे ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में रोज़गार देने में पीएम मोदी नई पहल कर रहे हैं और देश से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हक़ीक़त इसके विपरीत है।

पीएम मोदी ने अभी तक जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उसके आंकड़ों से पता चलता है कि रोज़गार मेला कार्यक्रमों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी लोग नए नौकरी लेने वाले नहीं थे। रोजगार मेलों का अधिकतम प्रचार तय करने के मकसद से इस तरीके को सावधानीपूर्वक चुना गया। तमाम दावों के बावजूद केंद्र सरकार बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करने में बुरी तरह विफल रहा है। जबकि ऐसे कार्यक्रमों से यह ध्वनि निकल रही है कि पीएम मोदी रोजगार बांट रहे हैं।

द टेलीग्राफ ने आरटीआई के जरिए प्राप्त सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार, प्रमोशन (पदोन्नति) के जरिए उच्च पदों पर नियुक्तियों को भी रोजगार डेटा में शामिल किया गया है। प्रधान मंत्री मोदी द्वारा संबोधित रोजगार मेला कार्यक्रमों में सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों को शामिल करने वाले नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। कार्यक्रम 45 शहरों में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन केंद्र यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी सभी नियुक्तियाँ नई भर्तियाँ हैं। 

द टेलीग्राफ ने आरटीआई के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से अक्टूबर 2022 से महीने में एक बार आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के हर राउंड के तहत की गई नई और पदोन्नति नियुक्तियों पर डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया। कुछ केंद्रीय शिक्षा संस्थानों ने नई नियुक्तियों और पदोन्नति पर अलग-अलग डेटा प्रदान किया है।

द टेलीग्राफ ने रोजगार डेटा में पदोन्नति को शामिल करने के औचित्य को समझने के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति को एक ईमेल भेजा। लेकिन एक हफ्ता होने जा रहा है, उनके जवाब का इंतजार है। आईआईटी के एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि नई नियुक्तियों का मतलब आदर्श रूप से जॉब पूल में नई नियुक्तियां होना चाहिए। उन्होंने कहा कि “पदोन्नति पाने वाले लोग पहले से ही सेवा में हैं। बस उनकी स्थिति बदल जाती है। इन्हें नया रोजगार मानने का कोई तर्क नहीं है। प्रमोशन डेटा को शामिल करने से सरकार को कुछ रिकॉर्ड बनाने में मदद मिलती है लेकिन यह भ्रामक है।” इसके उलट पीआईबी की मीडिया रिलीज पदोन्नति पाने वालों को भी नए रोजगार वाले लोगों के आंकड़े में शामिल कर रही है।

प्रोटोकॉल में कहा गया है कि नवनियुक्त उम्मीदवारों की बाइट रिकॉर्ड करते समय, उनसे अपने नाम और पद का उल्लेख करने और उनकी अपेक्षित भूमिका के बारे में एक संदेश देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसे उच्च रिज़ॉल्यूशन में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सेल्फी पॉइंट स्थापित किए जाएं और सेल्फी कटआउट के माध्यम से उम्मीदवारों की तस्वीरें उनके नाम और पदनाम के साथ दर्ज किए जाएं। पत्र वितरित होने के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की समूह तस्वीरें ली जानी चाहिए। प्रोटोकॉल में कहा गया है कि संपूर्ण फुटेज/रिकॉर्डिंग को स्थल-वार बताया जाना चाहिए और हार्ड ड्राइव और Google ड्राइव के जरिए डीओपीटी को सौंप दिया जाना चाहिए।

इस प्रोटोकॉल से ही साफ है कि केंद्र सरकार का मकसद इन रोजगार मेलों के जरिए सरकार का प्रचार करना है। इससे पीएम मोदी की छवि भी शानदार तरीके से पेश हो सकेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा-  हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने में फेल होने के बाद। नोटबंदी, गलत ढंग से डिज़ाइन की गई GST और बिना किसी तैयारी के अचानक लॉकडाउन से MSME सेक्टर को बर्बाद करने के बाद। 9 वर्षों से अधिक समय तक युवाओं की आशा और आकांक्षा को धोखा देने के बाद, प्रधानमंत्री चुनावी वर्ष में असहज स्थिति में है। अपनी बिगड़ती छवि को बचाने के लिए, वह सबसे बड़े जुमलों में से एक - PM रोज़गार मेला लेकर आए हैं। 

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे सिलसिलेवार प्वाइंट्स में पेश किया। उन्होंने कहा- 1. रोज़गार मेलों में जो नौकरियां मिल रही हैं, वो पहले से ही स्वीकृत पदों पर मिल रही हैं, जिन्हें प्रशासनिक या वित्तीय कारणों से वर्षों से नहीं भरा गया था। 2. बहुत बड़ी संख्या में प्रमोशन के मामलों में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। 3. इन मेलों के माध्यम से जो हो रहा है, वो शासन का व्यक्तिगत इस्तेमाल है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ये रूटीन नौकरियां प्रधानमंत्री की वजह से मिल रही हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। रोजगार सृजन आर्थिक विकास से होता है, जिसके लिए भरपूर निवेश की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री रोज़गार मेला सिर्फ़ एक नौटंकी है। ये असीम और अद्वितीय अहंकार, घमंड, आत्म-मुग्धता के साथ-साथ बेरोज़गारी की गंभीर स्थिति के लिए ज़िम्मेदारी स्वीकार करने से इंकार करने का एक और प्रमाण है।