+
पेट्रोल-डीजलः उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी को करारा जवाब

पेट्रोल-डीजलः उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी को करारा जवाब

पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को विपक्ष शासित राज्यों को छेड़ा तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। उद्धव ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर केंद्र और राज्य को क्या राजस्व मिलता है। राज्यों से उनका राजस्व छोड़ने को कहा जा रहा है। 

बुधवार दोपहर एक बैठक में पीएम मोदी ने गैर-बीजेपी दलों द्वारा शासित राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करने की अपील करने के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। उद्धव ने कहा कि राज्य सरकार को ईंधन की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, आज मुंबई में एक लीटर डीजल की कीमत में 24.38 रुपये केंद्र के और 22.37 रुपये राज्य के हैं। पेट्रोल के दाम में 31.58 पैसे सेंट्रल टैक्स और 32.55 पैसे स्टेट टैक्स है। इसलिए, यह सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल और डीजल अधिक महंगा हो गया है।

सत्य हिन्दी ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपनी एक रिपोर्ट में विस्तार से प्रकाश ़डाला है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक 15 प्रतिशत जीएसटी एकत्र करता है। प्रत्यक्ष कर और जीएसटी दोनों को मिलाकर महाराष्ट्र देश का नंबर एक राज्य है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में ईंधन पर वैट घटाने पर चर्चा हो सकती है।पीएम मोदी ने आज कोविड के सिलसिले में देशभर के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि कई विपक्षी शासित राज्यों में कीमतें अधिक हैं। पीएम ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए "राष्ट्रीय हित" में टैक्स कम करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके राज्यों के लोगों के कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं...मैं आपसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए छह महीने की देरी के बाद भी वैट को कम करने का आग्रह करता हूं।

'हमने पहले ही राहत दे दी'

उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही नागरिकों को रसोई गैस पर कर राहत दी है। महाराष्ट्र में गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैट की दर 13.5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दी गई है। 

उन्होंने कहा कि पाइप गैस धारकों और सार्वजनिक परिवहन को इससे लाभ हुआ है। उद्धव ने कहा कि विभिन्न टैक्स कानूनों के तहत, प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक की बकाया राशि को माफ कर दिया गया है। लगभग 1 लाख छोटे व्यापारियों को लाभ दिया गया है। जिन व्यापारियों पर 10 लाख रुपये का बकाया है, उन्हें कुल बकाया का 20 फीसदी भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। इससे दो लाख से अधिक मामलों में मध्यम व्यापारियों को फायदा होगा।

महाराष्ट्र के सीएम ने यह भी कहा कि बकाया 50 लाख रुपये किश्तों में या एकमुश्त भुगतान करने की सुविधा दी गई है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर राज्य को 'सौतेला व्यवहार' देने और सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार नहीं करने का भी आरोप लगाया। फडणवीस का जवाब

महाराष्ट्र में विपक्ष और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बयानों का जवाब देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा, दोष मढ़ने का खेल खेल रहे हैं सीएम। यह अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए अच्छा है लेकिन इससे आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। जब भारत सरकार ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर एक्साइज टैक्स कम किया, तो उसने राज्यों से टैक्स को कम करने का अनुरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र सहित तमाम विपक्ष शासित राज्य केवल नागरिकों की पीड़ा की कीमत पर मुनाफा कमाने में लगे हैं।

सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें