संसदीय समिति ने फ़ेसबुक को 2 सितंबर को पेश होने को कहा
बीजेपी नेताओं के नफ़रत फैलाने वाले पोस्ट को नहीं हटाने के मामले में फ़ेसबुक पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति ने फ़ेसबुक प्रबंधन को इस बारे में जवाब तलब किया है और 2 सितंबर को बुलाया है। इस समिति के प्रमुख कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं।
क्या है मामला
बता दें कि अमेरिकी पत्रिका 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने एक ख़बर में कहा था कि फ़ेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह के नफ़रत फैलाने वाले पोस्ट को नहीं हटाया। ऐसा करने के लिए उन्हें इस विधायक को 'ख़तरनाक आदमी' घोषित करना होता। ख़बर के अनुसार, फ़ेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डाइरेक्टर आंखी दास ऐसा करने से यह कह कह रोका कि इससे भारत में कंपनी के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा। उस समय से इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है।लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार की शाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें कहा गया है, 'फ़ेसबुक के प्रतिनिधियों की राय इस विषय पर सुनी जाएगी- नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा समेत सोशल/ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया प्लैटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के उपाय।'
शशि थरूर ने वॉल स्ट्रीट जनर्ल की उस खबर के बारे में बात फैलने के तुरन्त बाद कहा था कि वह संसदीय समिति में यह मुद्दा उठाएंगे और फ़ेसबुक इंडिया से जवाब तलब करेंगे।
थरूर को हटाने की माँग
इस बीच बीजेपी सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को समिति के अध्यक्ष के पद से हटाने की माँग कर दी। निशिकांत दुबे ने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 'थरूर का कार्यकाल विवादास्पद रहा है... विदेशी लहजे में स्पेंशेंरियन अंग्रेज़ी बोलने से किसी व्यक्ति को संसदीय संस्थानों की अवहेलना करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है।'बीजेपी का कहना है कि शशि थरूर ने समिति में विचार विमर्श किए बग़ैर ही सीधे ट्वीट कर फ़ेसबुक को बुलाने का एलान कर नियम का उल्लंघन किया है। निशिकांत दुबे उन पर विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।
ओवरसाइट बोर्ड
दूसरी ओर, फ़ेसबुक इंक ने एक ओवरसाइट बोर्ड बनाने का फ़ैसला किया है। इस ओवरसाइट बोर्ड में एक भारतीय समेत कई अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लोग हैं। समझा जाता है कि यह बोर्ड जल्द ही काम शुरू कर देगा।फ़ेसबुक के एक प्रवक्ता ने 'द इकोनॉमिक टाइम्स' से कहा, 'यह बोर्ड उन फ़ेसबुक पोस्ट पर नज़र रखेगा जो सामुदायिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। नफ़रत फैलाने वाले पोस्ट इसी श्रेणी में आएंगे। बोर्ड उल्लंघन के मामलों में फ़ेसबुक को ज़िम्मेदार मानेगा।'
