संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से, लेकिन विपक्ष के लिए यह खास क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को घोषणा की कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने सभी दलों से दोनों सदनों में सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया है। मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा, "संसद के मॉनसून सत्र (20 जुलाई से) में सभी दलों से सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह करता हूं।" उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी।

तीन महत्वपूर्ण मुद्देः विपक्षी एकता दांव पर

पीएम मोदी ने अपनी भोपाल रैली में यूसीसी का जोरदार समर्थन करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया था कि वो मुसलमानों को इस पर भड़का रहा है। हालांकि पीएम के जिक्र से पहले किसी दल या विपक्षी नेता ने इसकी कोई मांग नहीं की थी। लेकिन मोदी के यह मुद्दा उठाने के बाद देशभर में इस पर बहस शुरू हो गई है। अगर सरकार मॉनसून सत्र में ही इस पर बिल लाती है तो विपक्ष की एकता और एनडीए की एकता नजारा देखने को मिल सकता है। विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ एनडीए में भी इस पर मतभेद है। विपक्षी दलों में कई पार्टियों का रुख यूसीसी पर साफ नहीं है। इसी तरह एनडीए के सहयोगी दल भी यूसीसी के पक्ष में नहीं हैं। 

अधिकांश विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सिद्धांत रूप में इस अध्यादेश की आलोचना की है और राज्यसभा में वो इसके खिलाफ मतदान भी करने को तैयार है। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है। इस पर केजरीवाल आगबबूला हैं और बार-बार कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि वो दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ हैं या नहीं। 23 जून को पटना बैठक में भी उन्होंने यह मामला उठाया था। लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने उनका साथ नहीं दिया। उस बैठक में भी कांग्रेस ने साफ किया था कि वो हर मुद्दे पर पूरे विपक्ष के साथ है। यह साफ संकेत था कि अगर पूरे विपक्ष ने दिल्ली अध्यादेश का विरोध किया तो कांग्रेस भी उससे बाहर नहीं जाएगी। 

इसी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया। वो जान जोखिम में डालकर राहत कैंपों में गए और वहां के लोगों की मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने राहुल का रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन जनता ने उसे नाकाम कर दिया। जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि मणिपुर में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे। लेकिन इस संबंध में जो वीडियो सामने आए, उसमें वहां के लोग राहुल गांधी से मिलने को बेकरार दिखाई दिए। 

मणिपुर मैतई और कुकी आदिवासी समूहों में जातीय हिंसक संघर्ष के कारण सुलग रहा है। करीब 115 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों घरों को जला दिया गया है। हालांकि वहां सेना भी तैनात है लेकिन हिंसा रुक नहीं पा रही है। तीन मंत्रियों और कई विधायकों के घर तक वहां जला दिए गए हैं।