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ड्रामा रिपीट...संसद अब कल तक फिर स्थगित
संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा अडानी समूह के मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर सरकार कोई जवाब ना देने पर लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।#ParliamentSession #AdaniScam #AdaniGate #JPC pic.twitter.com/4uLfMgyofB
— News Network 24x7 (@24x7_network) March 20, 2023
एक सप्ताह के लंबे हंगामे के बाद सोमवार को संसद शुरू हुई लेकिन तुरंत ही स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन 2 बजे फिर से लौटा। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के माफी की रट लगाते हुए दोबारा शोर मचाया। दोनों सदनों में यही दोहराया गया और उसके बाद दोनों सदन कल मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्ता पक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लंदन में उनकी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग कर रहा है और विपक्ष अडानी में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहा है। हंगामे की शुरुआत बीजेपी सांसदों की ओर से होती है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के माफीनामे की मांग की। राहुल सदन में नहीं थे। वो इस समय कर्नाटक में हैं। बीजेपी सांसदों ने जब हंगामा शुरू किया तो विपक्ष ने अडानी का मुद्दा उठाया। शुक्रवार को, दोनों सदनों की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि सत्ता पक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लंदन में उनकी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग कर रहा है। विपक्ष अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहा है। सोमवार को ऊपरी और निचले दोनों सदनों में कई बिल पारित किए जाने थे।
सोमवार को सदन के पटल पर रणनीति बनाने के लिए संसद में एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 17 दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में अडानी मुद्दा और राहुल के घर पुलिस वाला मुद्दा उठाने पर सहमति बनी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज सोमवार को ट्वीट करके राहुल गांधी से उनके लंदन भाषण के लिए जिस तरह माफी की मांग की। इसी बयान से बीजेपी की रणनीति भी सामने आ गई।
नीरज डांगी, डॉ. अमी याज्ञनिक और सैयद नसीर हुसैन ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।
कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।