कश्मीर पर ओआइसी की बैठक बुलाने की चेतावनी क्यों दे रहा है पाकिस्तान?

क्या मुसलिम बहुल देशों की संस्था इसलामी सहयोग संगठन (ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इसलामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी) कश्मीर के मुद्दे पर टूटने जा रहा है क्या सऊदी अरब के नेतृत्व के ख़िलाफ़ बग़ावत होने वाली है क्या कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने पहले से अधिक आक्रामक रुख अपनाया है और वह भारत के विरुद्ध  बने माहौल का फ़ायदा उठाना चाहता है

पाकिस्तानी धमकी

क़ुरैशी ने कहा, 

“

'मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम यह उम्मीद करते हैं कि ओआईसी विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक बुलाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को यह दरख़्वास्त करने को मजबूर हो जाऊंगा कि वह यह बैठक बुलाएं ताकि इसमें वे देश भाग ले सकें जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ हैं।'

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पाकिस्तानी चाल

समझा जाता है कि सऊदी अरब के दबाव में उन्होंने यह फ़ैसला लिया था क्योंकि सऊदी उस बैठक को नाकाम करने में लगा था और अंत में वह बैठक बुरी तरह नाकाम रही थी। 

बहावी इसलाम 

दरअसल सऊदी अरब जिस तरह इसलामी की कट्टरपंथी व्याख्या कर रहा है, जिसे बहावी इसलाम कहते हैं, उससे सबको दिक्क़त हो रही है। शुरू में बहावी इसलाम का प्रयोग सऊदी शाह फ़हद ने अपने राजपाट को मजबूत करने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया था। बाद में वह बहावी इसलाम सऊदी अरब से निकला और धीर-धीरे पूरी दुनिया में फैलता चला गया। 

इसकी बड़ी वजह यह रही कि सऊदी अरब इसके प्रचार प्रसार और मदरसा चलाने के लिए दिल खोल कर पैसे देता था। इसका सबसे सटीक उदाहरण पाकिस्तान है। तत्कालीन प्रशासक जनरल ज़िया-उल-हक़ ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए बहावी इसलाम को पाकिस्तान में पाँव पसारने दिया, सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में हज़ारों मदरसे चले। नतीजा सबके सामने है।

अब स्वंय इसलामी देश इस बहावी इसलाम से बाहर निकलना चाहते हैं। कोशिश यह हो रही है कि इसलाम की उदार व्याख्या को बढ़ावा दिया जाए। मलेशिया इस गुट की अगुआई कर रहा है। यह सऊदी अरब को चुनौती देना है। 

ओआईसी में कश्मीर

विदेश नीति

मुसलिम-विरोधी छवि

मोदी सरकार की घरेलू नीतियों और सत्तारूढ़ बीजेपी की मुसलिम विरोधी छवि की वजह से अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की बहुत ही किरकिरी हुई। भारत से बीफ़ आयात करने वाले ये मुसलिम देश नहीं समझ पाए कि बीफ़ रखने या गाय ले जा रहे मुसलमानों पर भारत में ही क्यों हमले हुए। संकट की शुरुआत वहीं से हुई।

सीएए-एनआरसी

दोस्त, दोस्त न रहा

भारत से बेहतर रिश्ते रखने वाले तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इस तरह तुर्की-पाकिस्तान-मलेशिया एक्सिस बना जो सऊदी अरब को चुनौती तो दे ही रहा है, भारत को किसी तरह की रियायत देने के ख़िलाफ़ है। 

कुल मिला कर स्थिति यह है कि भारत की मुसलिम-विरोधी छवि बन गई है, कई देश राजनीतिक कारणों से भारत से नाराज़ है। पाकिस्तान इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहा है।

ऐसे में ओआईसी की अलग बैठक बुलाने की पाकिस्तान की मांग भारत के लिए ख़तरे की घंटी के समान है। यदि वाकई उसने बैठक बुलाई और उसमें अधिकतर देशों ने भाग ले लिया तो भारत को बहुत नुक़सान होगा।

कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के मुद्दे पर भारत के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होगा, ईरान, मलेशिया जैसे देश भी नहीं। यदि यह बैठक हुई तो भारत के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित हो सकता है। इससे कश्मीर के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति कमज़ोर होगी।