क्या होगा विपक्षी एकता का फॉर्मूला

देश भर में ग़ैर बीजेपी पार्टियों की एकता की क़वायद क़रीब पाँच छह सालों से चल रही है, लेकिन उनमें एकता या चुनावी तालमेल की कोई सूरत अब तक दिखाई नहीं दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोलकाता से लाखनऊ तक की परिक्रमा के बाद भी विपक्ष यानी ग़ैर बीजेपी दलों की एकता का फ़ार्मूला खोज नहीं  पाए हैं। अब उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनावों के बाद विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। 

विपक्ष की एकता का आधार तैयार नहीं होने का एक बड़ा कारण ये लग रहा है कि उनके पास कोई साझा एजेंडा नहीं है। बिना किसी साझा एजेंडा के न तो विपक्ष का एक साथ आना संभव है और न ही ऐसी एकता के ज़रिए विपक्ष आज की भारतीय राजनीति में कोई सार्थक दख़ल दे पायेगा। इतिहास गवाह है कि सत्तारूढ़ दल के ख़िलाफ़ विपक्ष तभी सफल होता है जब आर्थिक और सामाजिक संकट चरम पर हो, सरकारी भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो और सत्ताधारी दल जनता के संकटों को दूर करने में असफल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं और मुद्दों को बदलने में माहिर हैं। ऐसे में महज़ मोदी और बीजेपी को हटाने के नाम पर जनता को गोलबंद करना आसान नहीं है। 

क्या होगा एकता का आधार स्वतंत्र भारत के इतिहास में विपक्ष के बीच तालमेल की पहली बड़ी कोशिश 1967 के चुनावों में दिखाई पड़ी थी जब डा राम मनोहर लोहिया की पहल पर ज़्यादातर ग़ैर कांग्रेस पार्टियाँ एक साथ आ गयी थीं।  लोहिया का नारा था ‘ग़ैर कांग्रेसवाद’। तब देश में आर्थिक संकट अपने उच्च स्तर पर था। फिर भी कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से हटाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों में ग़ैर कांग्रेस सरकारें बन गयीं और कांग्रेस का एकाधिकार ख़त्म होने लगा। दूसरी बार 1977 में जनसंघ (बीजेपी का पुराना नाम) से लेकर समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस का एक बड़ा गुट इमर्जेंसी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ एक जुट हो गया था। इमर्जेंसी के दौरान आम लोगों पर ज़ुल्म तब एक बड़ा मुद्दा था। तीसरी बार 1989-90  के चुनाव में विपक्षी तालमेल दिखाई पड़ा था जब पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने बोफ़ोर्स तोपों की ख़रीद में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। 

विपक्ष को सबसे पहले उन मुद्दों की तलाश करनी होगी, जो मतदाता को झकझोर सकें। अभी तो लग रहा है कि सीबीआई और इंकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई  से मुक़ाबला के लिए भी विपक्ष एकजुट होने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। 

ममता, बनर्जी, चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव, मायावती और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ख़ुद या उनकी पार्टियों के प्रमुख नेता इन एजेंसियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। इन एजेंसियों से बचने के लिए एक साथ आने के अलावा कोई रास्ता इन नेताओं के सामने बचा ही नहीं है। फिर भी इस मुद्दे पर उनकी एकता सिर्फ़ रस्मी दिखाई दे रही है।

कांग्रेस से परहेज़

कर्नाटक पर नज़र

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर राव ने देश भर के विपक्षी मुख्यमंत्रियों की परिक्रमा की थी। उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इस बार वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। आश्चर्य है कि एक एक राज्य में सिमटी पार्टियाँ कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय स्तर पर  विपक्षी एकता की कल्पना कर रही हैं। कांग्रेस का अब भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीस गढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और कई राज्यों में मजबूत आधार है। कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन बीजेपी के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय स्तर पर हो ही नहीं सकता है।