राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, एक महीने तक सदन स्थगित

संसद में आज सोमवार को विपक्ष ने फिर हंगामा किया। भारी हंगामे के बीच सदन को 13 मार्च तक यानी एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष ने मांग की पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया जाए। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। इस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया। सभापति ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर तक बाद में एक महीने के लिए स्थगित कर दी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सभा सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके जवाब में सभापति धनखड़ ने कहा कि आप हर बार यही बात कहते हैं। उन्होंने खड़गे के बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।संसद में आज अडानी मामले पर फिर हंगामा होने के आसार हैं। दोनों सदनों में, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच या तो सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) या भारत के चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। .

इस तरह संसद का बजट सत्र एक महीने तक स्थगित हो गया लेकिन यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि सरकार ने अडानी और चीन जैसे मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने दी। यह आरोप विपक्ष का है। उसका कहना है कि स्पीकर ओम बिड़ला ने लोकसभा में और सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को ठीक ढंग से नहीं चलाया। 

करीब 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन में राज्यसभा एलओपी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेजी के कक्ष में आज एक बैठक में अपनी रणनीति तय की थी।

राज्यसभा में आज केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

शुक्रवार को, संसद को सप्ताहांत के लिए स्थगित किए जाने से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम सफाई दी थी लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं हुआ। सीतारमण ने कहा था कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा।

इस बीच, लोकसभा में कांग्रेस और डीएमके सांसदों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के विरोध में एम्स मदुरै की स्थापना पर बहस के बाद बहिष्कार किया था।